मुंबई: देशातील सर्वाधिक गजबजलेले आणि संवेदनशील ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील वातावरण सध्या एका कायदेशीर पेचामुळे तापले आहे. विमानतळ परिसरात रात्रंदिवस प्रवाशांची सेवा करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी आणि ओला-उबर चालकांसाठी नमाज पठणाकरिता तात्पुरती शेड उभारण्याची मागणी आता न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. मात्र, या मागणीला राज्य सरकारने 'सुरक्षेच्या' कारणास्तव कडाडून विरोध दर्शवला असून, विमानतळ सारख्या हाय-अलर्ट झोनमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही नवी रचना करणे धोक्याचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे चालकांची मागणी?
विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांना इच्छित स्थळी पोहोचवताना हजारो मुस्लिम चालक येथे तासनतास थांबलेले असतात. विशेषतः रमजानचा पवित्र महिना आणि दैनंदिन पाचवेळच्या नमाजसाठी चालकांना दूर जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो. याच पार्श्वभूमीवर 'ऑटो-टॅक्सी, ओला-उबर मेन्स युनियन'ने उच्च न्यायालयात धाव घेत नमाजसाठी एका तात्पुरत्या शेडची मागणी केली होती. श्रद्धेचा हा प्रश्न केवळ धार्मिक असला तरी तो कामाच्या सोयीशी जोडलेला असल्याचा युक्तिवाद युनियनतर्फे करण्यात आला.
सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे?
राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र या प्रकरणातील गंभीर वळण ठरले आहे. सरकारने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, "विमानतळ हा अतिसंवेदनशील भाग आहे. नमाजसाठी एका वेळी साधारण दोन हजार लोक एकत्र येण्याची शक्यता असते. दिवसातून पाच वेळा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमा होणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे आव्हान ठरू शकते." विमानतळाच्या सुरक्षेची धुरा सांभाळणाऱ्या पोलिसांसाठी या गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे आणि संभाव्य धोके टाळणे कठीण असल्याचे सांगत सरकारने या मागणीला न्यायालयासमोर मांडले आहे.
हेही वाचा: MLA Absent on Marathi Bhasha Gaurav Din Event : मराठीसाठी भांडले, नडले तरीही इतकी आनास्था? , विधीमंडळातील भाषा गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात आमदारांची दांडी
न्यायालयाचा 'मध्यमार्ग' आणि माणुसकीची साद
एककीडे सरकार सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ठाम असताना, न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने मात्र याकडे 'मानवतावादी' दृष्टिकोनातून पाहण्याचे सुचवले आहे. न्यायालयाने सरकारला आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला निर्देश दिले आहेत की, "सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता, नमाजसाठी जवळपास एखादी पर्यायी जागा शोधता येईल का?" याची चाचपणी करावी. कायद्याच्या चौकटीत राहून एखाद्या श्रद्धेचा आदर कसा राखता येईल, यावर न्यायालयाने भर दिला असून रमजानपुरती तात्पुरती परवानगी देण्याबाबतही विचारमंथन झाले.
पर्याय की सबब? अदानी समूहाचा युक्तिवाद
या वादात अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्जच्या वतीने वकील विक्रम नानकाणी यांनी भौगोलिक वास्तव न्यायालयासमोर मांडले. विमानतळ परिसरापासून अवघ्या चार किलोमीटरच्या परिघात एकूण तीन मशिदी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यातील पहिली मशीद केवळ 13 ते 15 मिनिटांच्या पायदळ अंतरावर आहे. चालकांकडे स्वतःची वाहने असल्याने या मशिदींपर्यंत पोहोचणे त्यांच्यासाठी अशक्य नाही, असा दावा व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला. त्यामुळे स्वतंत्र शेडची गरज आहे की ही केवळ एक अतिरिक्त मागणी, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पुढचे पाऊल काय?
आता चेंडू राज्य सरकार आणि MMRDAच्या कोर्टात आहे. सुरक्षेचे काटेकोर नियम आणि श्रद्धेची गरज यांचा समतोल साधणारा 'सुवर्णमध्य' न्यायालय शोधणार का? की सुरक्षेच्या कारणास्तव ही याचिका फेटाळली जाणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मुंबईची सुरक्षा आणि सर्वधर्मसमभावाची परंपरा या दोन्ही कसोट्यांवर हा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
हेही वाचा: Marathi Serial TRP: TRP चा 'महामुकाबला'; 'ठरलं तर मग'चा पुन्हा डंका, तर झी मराठीच्या 'कमळी'ने दिली तगडी फाईट, पाहा कोण ठरलं वरचढ