Municipal Election 2026:राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी सुरू असलेला प्रचार अखेर मंगळवारी सायंकाळी अधिकृतपणे थांबला. ठरलेल्या वेळेनुसार सायंकाळी ५.३० वाजता प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असल्या, तरी निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात नवीच चर्चा सुरू झाली आहे. प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतरही उमेदवारांना घरोघरी जाऊन मतदारांशी थेट संवाद साधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यातील रणनितीत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, जाहीर सभा, रॅली, वाहनफेरी, ध्वनिवर्धकांचा वापर आणि पत्रकांचे वाटप हे सायंकाळी ५.३० नंतर पूर्णपणे बंद राहणार आहे. मात्र, १३ जानेवारीच्या संध्याकाळीनंतर ते थेट मतदानाच्या दिवशी म्हणजेच १५ जानेवारीपर्यंत उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी दारोदारी भेट देऊन प्रचार करू शकतात. या प्रचारात कोणत्याही प्रकारचे साहित्य वाटप, घोषणा किंवा प्रचारकी साहित्य वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामागे मतदार आणि उमेदवार यांच्यात थेट संवाद साधण्यावर भर देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मोठ्या सभा, खर्चिक प्रचार आणि गर्दी टाळून शांततेत मतदारांशी संवाद साधण्याची ही संधी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मात्र, विरोधकांकडून या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असून, प्रचार थांबल्यानंतरही प्रचारास मुभा देणे म्हणजे आचारसंहितेच्या मूळ भावनेला धक्का असल्याची टीका केली जात आहे.
या निवडणुकांमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील महत्त्वाच्या महानगरपालिकांचा समावेश आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ जागांसाठी मोठी चुरस पाहायला मिळत असून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जोरदार प्रचार केला. ठिकठिकाणी सभा, रोड शो, आरोप-प्रत्यारोप आणि सोशल मीडियावरील प्रचारामुळे वातावरण तापलेले असतानाच, प्रचाराच्या अखेरच्या क्षणी आयोगाचा हा निर्णय जाहीर झाला.
१५ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये मतदान होणार असून, एक कोटींहून अधिक मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मतदानानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत दारोदारी प्रचाराच्या माध्यमातून उमेदवार शेवटचा प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे.
एकीकडे हा निर्णय मतदारांशी थेट संवादासाठी उपयुक्त ठरेल, तर दुसरीकडे याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान असणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी आयोग किती प्रभावीपणे अंमलबजावणी करतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.