MSRTC ST Bus: राज्याची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी पाऊले उचलली आहेत. एसटीच्या ताफ्यात लवकरच 8,300 नवीन बसेस दाखल होणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांची गैरसोय दूर होऊन महामंडळाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे.
प्रवाशांची वाढती संख्या आणि सद्यस्थिती
कोरोनापूर्वी एसटी महामंडळाकडे 19,000 बसेसचा ताफा होता, ज्यातून दररोज सुमारे 66,00,000 नागरिक प्रवास करत असत. मात्र, संप आणि कोरोनाच्या संकटामुळे ही संख्या सध्या 12,600 पर्यंत खाली आली आहे. राज्य सरकारने महिलांना प्रवासात 50 टक्के सवलत आणि ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची योजना सुरू केल्यामुळे प्रवाशांचा ओघ पुन्हा वाढला असून, सध्या हा आकडा दररोज 50,00,000 च्या पार गेला आहे. ही वाढती गर्दी लक्षात घेता बसची संख्या वाढवणे अनिवार्य झाले आहे.
नव्या ताफ्याचे नियोजन आणि स्वरूप
प्रवाशांच्या सोयीसाठी टप्प्याटप्प्याने नवीन गाड्या रस्त्यावर उतरवण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने 3,000 'राजमाता जिजाऊ' बसेसचा समावेश असेल, ज्या 55 आसनी (3 बाय 2 रचना) असतील आणि मार्चपासून मुख्य मार्गांवर धावतील. याव्यतिरिक्त, 5,000 नवीन साध्या बसेससाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आदिवासी आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी 100 मिनी बसेस आणि 200 अत्याधुनिक बसेसची खरेदी केली जाणार आहे.
हेही वाचा - Bhiwandi Mayor Election: भिवंडीत 'काट्याने काढला काटा'; भाजप बंडखोराचा करेक्ट कार्यक्रम, नारायण चौधरींच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ
आर्थिक तूट भरून काढण्याचे उद्दिष्ट
सध्या एसटी महामंडळाला दररोज 1 ते 1.5 कोटी रुपयांची आर्थिक तूट सहन करावी लागत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, नवीन बसेस ताफ्यात आल्यावर दररोज 70,00,000 ते 75,00,000 प्रवाशांच्या वाहतुकीचे लक्ष्य गाठणे शक्य होईल. यामुळे वर्षाअखेर एसटी आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल आणि ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या मुक्कामी फेऱ्या पुन्हा जोमाने सुरू होतील.
भविष्यातील वाटचाल आणि स्पर्धा
राज्य सरकारने दीर्घकालीन नियोजनानुसार एकूण 20,000 ते 25,000 बसेस खरेदी करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. खासगी ट्रॅव्हल्सशी स्पर्धा करण्यासाठी आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यात दर्जेदार सेवा पोहोचवण्यासाठी एसटी आता नव्या रूपात सज्ज होत आहे. 'गाव तिथे एसटी' हे ब्रीदवाक्य पुन्हा एकदा सार्थ ठरवण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.