धुळे : धुळे जिल्ह्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये कांद्याच्या दराने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा केली आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवल्यानंतर एक एप्रिलपासून कांद्याच्या दरात वाढ होईल, अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होती. मात्र, बाजारात अपेक्षित तेजी न आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी थेट विक्री करण्यापेक्षा साठवणुकीवर भर द्यायला सुरुवात केली आहे.
शिरपूर तालुक्यासह धुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कांदा काढणीचा हंगाम सुरू आहे. मात्र बाजारात दर मातीमोल मिळत असल्याने शेतकरी आपला कांदा थेट बाजारात न नेता शेताच्या जवळच चाळींमध्ये साठवून ठेवत आहेत. काही शेतकरी तर आपल्या कांद्याला अत्यंत कमी दर मिळाल्याने तो विकण्याचे टाळत आहेत. यामुळे साठवणूक केंद्रांवर आता मोठ्या प्रमाणात कांदा जमा होताना दिसत आहे.
कांद्याचे उत्पादन यंदा वाढले आहे, यामुळे बाजारात पुरवठा अधिक आहे. मात्र मागणी तुलनेत कमी असल्याने दरात फारशी वाढ झाली नाही. त्यातच परदेशात मागणी कमी झाल्यामुळे निर्यातही मर्यादित झाली आहे. सरकारने निर्यात शुल्क हटवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दरांवर झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
हंडाभर पाण्यासाठी जीवघेणी कसरत; नाशिकच्या बोरीची बारी गावात पाणीटंचाईचं भीषण वास्तव
धुळे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले की, “प्रत्येक वर्षीप्रमाणे यंदाही खूप कष्टाने कांदा पिकवला. उत्पादन भरघोस झालं, पण बाजारात ४ ते ५ रुपये किलो दर मिळतोय. एवढ्या कमी दराने विक्री केली तर खर्चही निघणार नाही. त्यामुळे कांदा साठवून ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. दर चांगले मिळाले, तरच बाजारात नेणार.”
राज्यात कांद्याची साठवणूक हे मोठं आव्हान ठरत आहे. योग्य साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यास कांदा सडण्याची शक्यता अधिक असते. यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना शासकीय गोदामांमध्ये साठवणूक सुविधा पुरवावी, अशी मागणीही केली जात आहे.
राज्य शासनाने कांद्याच्या बाजारभावावर लक्ष ठेवून शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचं चीज व्हावं, यासाठी बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.