Wednesday, May 21, 2025 01:47:41 PM

परळी निवडणुकीत प्रशासनाचा गैरवापर? धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप

परळी विधानसभा मतदारसंघ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, कारण शरद पवार गटाचे उमेदवार राजेसाहेब देशमुख यांनी सत्ताधारी नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

परळी निवडणुकीत प्रशासनाचा गैरवापर धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप

बीड : परळी विधानसभा मतदारसंघ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, कारण शरद पवार गटाचे उमेदवार राजेसाहेब देशमुख यांनी सत्ताधारी नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. निलंबित पीएसआय रणजीत कासले याने धनंजय मुंडे यांनी आपल्याला ईव्हीएमपासून दूर ठेवण्यासाठी 10 लाख रुपये दिल्याचा दावा केला. या आरोपानंतर संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

राजेसाहेब देशमुख यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "जर एकट्या कासलेला 10 लाख रुपये दिले गेले, तर इतर पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना किती कोटी रुपये वाटले असतील?" असा थेट सवाल करत, त्यांनी परळी विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात प्रशासनाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे. देशमुख यांनी सांगितले की, निवडणुकीत निष्पक्षतेचा फज्जा उडवून मतदारसंघात सत्तेचा वापर करून वातावरण प्रभावित करण्याचा प्रयत्न झाला.

या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, तसेच धनंजय मुंडे यांनी मतप्रक्रियेला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला की नाही, यावर न्यायालयीन तपास व्हावा यासाठी राजेसाहेब देशमुख लवकरच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा: बीडमध्ये वकील महिलेला अमानुष मारहाण; सरपंचासह 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल
 

दरम्यान, रणजीत कासले याच्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यात लपून बसलेल्या कासलेला बीड पोलिसांनी पहाटे अटक केली असून त्याला बीडच्या शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. कासलेला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात हजर करून पुढील चौकशीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

संभाजीनगरचे पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा यांनी रणजीत कासलेला पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे पोलीस दलातील शिस्त आणि नीतिमत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे परळीच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. प्रशासन, पोलीस आणि सत्ताधाऱ्यांमधील संबंध, तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर जनतेकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

या आरोपांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात होऊ लागली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.


सम्बन्धित सामग्री