PMC Water Bill: पुणेकरांच्या चिंतेत मोठी भर पडणारी बातमी समोर येत आहे. महापालिकेने जलसंपदा विभागाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी न भरल्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा संकटात सापडला आहे. मंजूर केलेला वार्षिक पाणीकोटा येत्या 12 दिवसांत संपणार असून, त्यानंतर पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा गर्भित इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे. वार्षिक कोटा संपल्यानंतर धरणातून पाणी उचलण्यास बंदी घातली जाऊ शकते, ज्यामुळे पुणे शहरात अभूतपूर्व पाणी टंचाई निर्माण होऊ शकते.
933 कोटी रुपयांचा अवाढव्य थकबाकी आणि मंजूर पाणीकोटा संपण्याच्या मार्गावर
पुणे महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची एकूण 932 कोटी 88 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिका दर महिन्याला केवळ 10 कोटी रुपयांची पाणीपट्टी भरत असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांत पालिकेने केवळ 19 कोटी 75 लाख रुपये जमा केले. 2016 पासून महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत असल्याने, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पालिकेला तीन पट दंड आकारण्यात आला आहे, ज्यामुळे थकबाकीचा आकडा 950 कोटींच्या पार गेला होता.
जलसंपदा विभागाने पुणे शहरासाठी खडकवासला प्रकल्पातून 11.60 TMC पाणीकोटा मंजूर केला आहे. मात्र, 31 जानेवारी अखेर महापालिकेने यापैकी 11.23 TMC पाण्याचा वापर आधीच केला आहे. आता केवळ 0.36 TMC पाणी शिल्लक असून, शहराचा सध्याचा वापर पाहता हा साठा पुढील 12 दिवसांत संपण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Bhandup Railway Station : 'त्या' घटनेनंतर मोठा निर्णय! भांडुप रेल्वे स्थानक परिसरात रिक्षांना प्रवेशबंदी; सीमारेषा ओलांडल्यास इतका दंड
अतिरिक्त पाणी वापरावरून ओढवला दंड
जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात महापालिकेने 8.84 TMC अतिरिक्त पाण्याचा वापर केला आहे. नियमानुसार, मंजूर कोट्यापेक्षा 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास दराच्या तीन पट दंड आकारला जातो. पुणे महापालिका वर्षाला जवळपास 20 TMC पाणी उचलते, तर मंजूर कोटा केवळ 11.60 TMC आहे. याच अतिरिक्त वापरामुळे दंडाची रक्कम वाढत गेली असून आता जलसंपदा विभागाने ही रक्कम तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे.
पुणेकरांचे पाणी धोक्यात; पालिकेला अल्टीमेटम
जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र लिहून स्पष्ट कळवले आहे की, मंजूर कोटा संपल्यानंतर पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल. त्यामुळे महापालिकेने आपल्या पातळीवर इतर स्रोतांतून पाण्याची सोय करावी किंवा थकबाकी भरून पुढील मार्ग मोकळा करावा. गेल्या महिन्यातही 953 कोटींची नोटीस बजावण्यात आली होती, मात्र तोडगा न निघाल्याने आता शहराचा पाणीपुरवठा बंद होण्याची टांगती तलवार पुणेकरांवर आहे. आता महापालिका प्रशासन यावर काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - Satara Crime News: सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून 1 कोटी 80 लाखांचा गंडा; माजी नगरसेविकेसह मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल