मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. यावर महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली. ही सक्ती मनसे खपवून घेणार नाही अशी भूमिका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत राज ठाकरे यांनी शाळेत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.
केंद्र सरकारचे सध्या सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते महाराष्ट्रात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही ती इतर भाषांसारखी राज्यभाषा आहे. आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत. हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का? हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का? असा सवाल राज यांनी केला आहे.
हेही वाचा : चित्रपती व्ही.शांताराम जीवन गौरव, स्व.राज कपूर जीवन गौरव आणि गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कारांची घोषणा
शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू देणार नाही. शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत. उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी भाषा पहिली पासून शिकवाल का? नाही ना? मग ही जबरदस्ती इथेच का? हा मुद्दा ताणू नये असं सरकारला आवाहन राज ठाकरे यांनी केलं आहे.
'हिंदी शिकण्यासाठी सक्ती का ?'
राज ठाकरे यांच्या पाठोपाठ हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. हिंदी शिकण्यासाठी सक्ती का? असा सवाल मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. तसेच भाषा शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पर्याय द्या अशी मागणी देखील यावेळी संदीप देशपांडे यांनी केली आहे.