Saturday, March 07, 2026 02:52:51 AM

Bhosari Land Scam : भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसेंना दिलासा, पण 24 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत; वाचा काय आहे हायकोर्टाचा आदेश

पुण्यातील गाजलेल्या भोसरी MIDC जमीन खरेदी प्रकरणात सत्र न्यायालयात होणाऱ्या आरोप निश्चितीच्या (Framing of Charges) प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

bhosari land scam  भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसेंना दिलासा पण 24 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाचा काय आहे हायकोर्टाचा आदेश

Bhosari Land Scam :  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. पुण्यातील गाजलेल्या भोसरी MIDC जमीन खरेदी प्रकरणात सत्र न्यायालयात होणाऱ्या आरोप निश्चितीच्या (Framing of Charges) प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. यामुळे 13 तारखेला खडसे कुटुंबीयांवर जे आरोप निश्चित होणार होते, ते आता टळले आहेत. या निर्णयामुळे खडसे समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

नेमका निर्णय काय आणि न्यायालयाचे निर्देश?
न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सत्र न्यायालयातील पुढील सर्व कायदेशीर प्रक्रियांना 24 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील 2018 च्या सुधारणेला आव्हान देणारी एक याचिका सध्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे, ही तांत्रिक बाब न्यायालयाने विचारात घेतली आहे. आता खडसेंना 24 फेब्रुवारीपर्यंत द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर हे प्रकरण तातडीने मांडण्याचे (Mention) आदेश देण्यात आले आहेत.

कायद्याचा आधार आणि खडसेंचा युक्तिवाद
खडसेंच्या वतीने ॲड. करणसिंह राजपूत यांनी न्यायालयात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, खडसेंवर ज्या कलम 13 (1 d) अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे, त्यामध्ये 2018 च्या सुधारणेनंतर मोठे बदल झाले आहेत. या सुधारित कायद्याचा परिणाम जुन्या प्रकरणांवर कसा होईल हा मुद्दा अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त, खडसेंनी यापूर्वीच असा दावा केला आहे की, त्यांनी पुण्याचा 1,500 कोटींचा घोटाळा उघड केल्यामुळेच त्यांना या प्रकरणात सूडबुद्धीने गोवण्यात आले आहे.

हेही वाचा - Amol Mitkari : 'अजित पवारांच्या विमान अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी करा'; अमोल मिटकरींची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

भोसरी जमीन प्रकरण; पार्श्वभूमी आणि आरोप
हे प्रकरण 2016 मधील आहे, जेव्हा एकनाथ खडसे राज्याचे महसूलमंत्री होते. खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील MIDC ची जमीन अब्बास उकानी यांच्याकडून 3.75 कोटींना खरेदी केली होती. मात्र, ही जमीन MIDC च्या मालकीची असताना ती खासगीरीत्या विकत घेतली गेली आणि यात सरकारी तिजोरीचे सुमारे 61 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला आहे. या प्रकरणात ED ने गिरीश चौधरी यांना अटक केली होती, तर खडसेंचीही दीर्घकाळ चौकशी झाली आहे.


सम्बन्धित सामग्री