मुंबई : सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील 29 महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आहे. यात अनुसूचित जमातीसाठी एक, अनुसूचित जातीसाठी 3, ओबीसीसाठी 8 तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 17 महापालिकांची सोडत जाहीर झाली आहे.
हेही वाचा : Sanjay Raut : "हे ढोंग उघड पडलंय...त्यांची विश्वासार्हता संपली" मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा; कल्याणमधील प्रकारावरुन राऊत संतापले
कोणत्या प्रवर्गासाठी किती आरक्षण -
अनुसूचित जमाती - 1
कल्याण डोंबिवली महापालिका
अनुसूचित जाती - 3
ठाणे महापालिका
जालना महापालिका (महिला)
लातूर महापालिका (महिला)
ओबीसी - 8
पनवेल महापालिका
इंचलकरंजी महापालिका
उल्हासनगर महापालिका
कोल्हापूर महापालिका
चंद्रपूर महापालिका (महिला)
जळगाव महापालिका (महिला)
अकोला महापालिका (महिला)
अहिल्यानगर महापालिका (महिला)
सर्वसाधारण - 17
मुंबई - सर्वसाधारण (महिला)
पुणे - सर्वसाधारण (महिला)
नाशिक - सर्वसाधारण (महिला)
नवी मुंबई - सर्वसाधारण (महिला)
नांदेड-वाघाळा - सर्वसाधारण (महिला)
मालेगाव - सर्वसाधारण (महिला)
धुळे - सर्वसाधारण (महिला)
मीरा-भाईंदर - सर्वसाधारण (महिला)
नागपूर - सर्वसाधारण (महिला)
अमरावती - सर्वसाधारण
भिवंडी-निजामपूर - सर्वसाधारण
पिंपरी-चिंचवड - सर्वसाधारण
वसई-विरार - सर्वसाधारण
छत्रपती संभाजीनगर - सर्वसाधारण
सांगली-मिरज-कुपवाड - सर्वसाधारण
सोलापूर - सर्वसाधारण
परभणी - सर्वसाधारण
महाराष्ट्रात महापौरपदाचे वाटप -
एसटी प्रवर्ग : 7 टक्के (02)
एससी प्रवर्ग : 11.5 टक्के (03)
ओबीसी : 27 टक्के (09)
सर्वसाधारण व ओबीसी महिला : 50 टक्के (15)
आरक्षण काढताना रोटेशन पद्धत वापरली गेली.
2017-22 दरम्यान महापालिकेत जे आरक्षण होते ते वगळून चिठ्या काढण्यात आल्या.