शासन धोरण येईपर्यंत देवस्थान जमिनींचे व्यवहार थांबवा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे नोंदणी विभागास निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने मंदिराच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे येथील नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक कार्यालयातून जारी झालेल्या परिपत्रकानुसार, शासन धोरण निश्चित होईपर्यंत कोणत्याही देवस्थान इनाम मिळकतींच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करता येणार नाही. 13 मे रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीत देवस्थान वतन जमिनीसंबंधित अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी धोरणात्मक चर्चा झाली आहे.

जमिनीचे व्यवहार थांबणार?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागास असे निर्देश दिले की, 'शासन धोरण येईपर्यंत देवस्थान जमिनींचे व्यवहार थांबवा'. फक्त न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या जमिनींचेच दस्तऐवज नोंदवण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा: डिलिव्हरी बॉयचा मराठी बोलण्यास नकार; भांडूपमध्ये मराठी दाम्पत्याचा आग्रह

नेमका काय आहे आदेश?

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 मे 2025 रोजी ऑनलाईन बैठक झाली होती. त्यामध्ये, देवस्थान मिळकतीबद्दल निर्देश देण्यात आले होते. देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने सरकारी पातळीवर धोरण तयार केले जात आहे. त्यामुळे, 'या जमिनीविषयी सक्षम अधिकाऱ्याचे विक्री आदेश किंवा व्यवहारांचे दस्तऐवज नोंदणीसाठी स्वीकारू नये', असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. 'असे दस्तऐवज स्वीकारल्यास त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधक यांची असेल.'

जमिनीचे व्यवहार टाळा:

महसूल विभागाच्या या नवीन आदेशापूर्वी देखील अनेकदा या खात्याने शेतकरी आणि इतरांना अशा जमिनी खरेदी करताना खबरदारीचा इशारा दिला होता. मात्र, देवस्थान आणि राखीव वन नोंदी असलेल्या जमिनीची खरेदी डोकेदुखी ठरू शकते. याचं कारण म्हणजे या जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न अडचणींचा ठरू शकतो. एकतर अशा जमिनी कुणाच्या नावावर नसतात. त्यामुळे आर्थिक तोटा देखील होतो. जमीन सुद्धा हातून जाते आणि उल्लंघनाची कारवाई होते ते वेगळं. काही एजंट विविध एजन्सींच्या सहकार्याने या जमिनी त्यांच्या नावावर करतात. पण एकदा प्रकरण उघडकीस आले की त्या बेनामी होतात. त्यामुळे या व्यवहारात जमीन खरेदीदारांचे सर्वात जास्त नुकसान होते. या कारणामुळे अशा जमीन खरेदी व्यवहार टाळणे फायद्याचे ठरेल.