Sangli Zilla Parishad Elections: सांगली जिल्हा परिषद सध्या प्रशासकीय राजवटीखाली असली, तरी जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण मात्र पूर्णपणे तापलेले आहे. मुदत संपूनही निवडणुका लांबणीवर पडल्याने जिल्हा परिषद कारभार प्रशासकाकडे गेला आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख पक्षांनी आपापल्या ताकदीची चाचपणी सुरू केली असून, सांगली जिल्हा परिषद पुन्हा एकदा राजकीय रणांगण ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. विकासाचे प्रश्न, शेतकरी संकट, पाणीटंचाई, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था अशा अनेक मुद्द्यांभोवती ही निवडणूक फिरणार आहे.
सांगली जिल्ह्याचा राजकीय पट
सांगली जिल्हा हा परंपरेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, मागील काही वर्षांत भाजपने या जिल्ह्यात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. त्यातच राष्ट्रवादीतील फूट, शिवसेनेतील दोन गट आणि स्थानिक आघाड्यांचा वाढता प्रभाव यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय गणित अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. शिराळा, वाळवा, पलूस, खानापूर, आटपाडी, जत, कडेगाव, तासगाव, मिरज आणि कवठे महाकाळ अशा दहा तालुक्यांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे राजकीय समीकरण दिसून येते.
प्रशासक राज आणि निवडणुकीची उत्सुकता
जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासकामांचा वेग, निधी वाटप आणि निर्णयप्रक्रिया यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. “निवडणुका कधी?” हा प्रश्न गावागावात चर्चेचा विषय ठरला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसोबतच सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रमुख लढती: कुठे रंगतोय खरा सामना?
यावेळी सांगली जिल्हा परिषदेत बहुपक्षीय लढती पाहायला मिळत आहेत. काही प्रभागांमध्ये थेट दोन पक्षांमध्ये लढत आहे, तर काही ठिकाणी आघाड्या, अपक्ष आणि स्थानिक गटांनी चित्र बदलले आहे.
प्रभाग 30 मध्ये ग्रामीण भागात अनेक उमेदवार मैदानात उतरल्याने लढत तिरंगी-चौरंगी झाली आहे. स्थानिक मुद्दे आणि उमेदवारांची वैयक्तिक पकड येथे निर्णायक ठरणार आहे.
प्रभाग 40 मध्ये आघाडी आणि राष्ट्रवादी यांच्यात थेट संघर्ष पाहायला मिळतो. या प्रभागात पक्षनिष्ठेपेक्षा नेतृत्वावर मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रभाग 41 मध्ये आघाडी, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात त्रिकोणी सामना आहे. येथे मतांचे विभाजन कोणाच्या पथ्यावर पडते, यावर निकाल अवलंबून असेल.
प्रभाग 16 मध्ये शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात सरळ लढत असून, पारंपरिक मतदारसंघ म्हणून हा भाग ओळखला जातो.
प्रभाग 32 मध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस आणि शिवसेना अशी थेट राजकीय चाचणी पाहायला मिळत आहे. भाजपने विकासाचा मुद्दा पुढे करत आक्रमक मोहीम राबवली आहे.
या प्रमुख प्रभागांव्यतिरिक्त जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक आघाड्या, शेतकरी संघटना आणि अपक्ष उमेदवारही समीकरणे बिघडवण्याची भूमिका बजावत आहेत.
जिल्ह्यातील मोठी आव्हानं
1) शेती आणि शेतकरी संकट
सांगली जिल्ह्यात ऊस, द्राक्ष, सोयाबीन आणि दूध उत्पादन हे अर्थकारणाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. मात्र, उसाला दर, दुधाचे भाव, खत-बियाण्यांचे वाढते दर आणि उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. आटपाडी, जत आणि कडेगावसारखे दुष्काळी तालुके आजही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नेत्यांची भूमिका या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरणार आहे.
2) पाणीटंचाई आणि पूर- दुहेरी संकट
जिल्ह्यात एकीकडे दुष्काळ, तर दुसरीकडे पूर अशी विरोधाभासी स्थिती आहे. जत, आटपाडी, कडेगाव येथे पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र आहे, तर कृष्णा-वारणा पट्ट्यात दरवर्षी पूर येऊन मोठे नुकसान होते. जलसिंचन, पाणी वाटप आणि नुकसान भरपाई हे मुद्दे राजकीय अजेंड्यावर अग्रक्रमावर आहेत.
3) आरोग्य व्यवस्था
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, अपुऱ्या सुविधा आणि जिल्हा रुग्णालयावरील ताण हे गंभीर प्रश्न आहेत. महिलांच्या आरोग्यसेवा आणि प्रसूती सुविधांवर मतदार विशेष लक्ष देत आहेत.
4) शिक्षणाचा प्रश्न
जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या घटत असून, शिक्षक भरती आणि डिजिटल सुविधांचा अभाव जाणवतो. खासगी शाळांकडे वाढणारा ओढा हा जिल्हा परिषदेसाठी मोठा इशारा मानला जात आहे.
5) रस्ते, वीज आणि मूलभूत सुविधा
गावांतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था, पावसाळ्यात तुटणारा संपर्क आणि वारंवार होणारे वीजखंडित होणे यामुळे नागरिक नाराज आहेत. “विकास नेमका कुठे दिसतो?” हा प्रश्न मतदार थेट उमेदवारांना विचारत आहेत.
6) उद्योग आणि रोजगार
सांगली-मिरज परिसर वगळता औद्योगिक विकास मर्यादित आहे. स्थानिक रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने तरुणांचे पुणे-मुंबईकडे स्थलांतर वाढले आहे. युवक मतदारांचा रोष कोणत्या पक्षाला फटका देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
7) राजकीय आव्हानं
भाजप, शिवसेनेचे दोन्ही गट, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट, काँग्रेस आणि स्थानिक आघाड्या अशा बहुपक्षीय लढतीमुळे निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी घोडेबाजाराची शक्यता नाकारता येत नाही. अध्यक्षपदाचे आरक्षण आणि आघाडीचे गणित हेही मोठे आव्हान ठरणार आहे.
सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक ही केवळ सत्ता बदलाची नाही, तर जिल्ह्याच्या विकासदिशा ठरवणारी ठरणार आहे. प्रशासक राजानंतर स्थिर नेतृत्व मिळणार का, शेतकरी आणि ग्रामीण प्रश्नांना कोण न्याय देणार, आणि मतदारांचा कौल कुणाच्या बाजूने जाणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. निकालानंतरच स्पष्ट होईल की सांगली जिल्हा परिषदेत पुन्हा पारंपरिक पक्षांचे वर्चस्व राहणार की नव्या राजकीय समीकरणांचा उदय होणार.