Satara Gazetteer: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या 'सातारा गॅझेटियर'बाबत (Satara Gazetteer) राज्य सरकारने मोठी रणनीती आखली आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होताच सातारा गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी निर्णयाचे महत्त्व
मराठवाड्यातील मराठा बांधवांसाठी 'हैदराबाद गॅझेटियर' लागू केल्यानंतर आता पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या नजरा सातारा गॅझेटकडे लागल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात केलेल्या आंदोलनादरम्यान सरकारने हैदराबाद आणि सातारा अशा दोन्ही गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळणे सुलभ झाले, मात्र सातारा गॅझेटच्या अंतीम निर्णयाची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे.
हेही वाचा - Cabinet Decisions: शेतकऱ्यांच्या मालाला आता जागतिक बाजारपेठ; भिवंडीत नेमकं काय घडणार? वाचा मंत्रिमंडळाचे 3 मोठे निर्णय
निवडणुकीची आचारसंहिता आणि तांत्रिक पेच
मंत्रालयातील बैठकीत उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सातारा गॅझेट लागू करण्यात सध्या सर्वात मोठा अडथळा निवडणुकांचा आहे. राज्यात सध्या नगरपालिका आणि महापालिकेनंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारला मोठा धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. केवळ 'इंटरप्रिटेशन'चा (अर्थ लावण्याचा) भाग शिल्लक असल्याने निवडणुका संपताच हा तांत्रिक पेच सोडवला जाणार आहे.
जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचे फलित
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या उपोषणावेळी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसह सातारा गॅझेटचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला होता. त्यावेळी मंत्री उदय सामंत आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या ठोस आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. आता सरकार या आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी पावले उचलत असल्याचे दिसून येत आहे.