सिल्लोड: राजकारणात शब्दांचे वार आणि प्रतिवार नवे नाहीत, मात्र जेव्हा हे शब्द लोकशाहीच्या गाभाऱ्यालाच आव्हान देतात, तेव्हा कायद्याचा बडगा उगारला जाणे अपरिहार्य ठरते. सिल्लोड - सोयगाव विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपल्या वादग्रस्त विधानांनी कायम चर्चेत राहणारे शिवसेना (शिंदे गट) आमदार अब्दुल सत्तार आता कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत. प्रचाराच्या शेवटच्या जाहीर सभेत मतदारांना उद्देशून केलेल्या "धमकीवजा" विधानाची दखल घेत सिल्लोड येथील प्रथम न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने सत्तार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मतदारांना आकर्षित करण्याऐवजी, जे मतदार आपल्या पाठीशी उभे राहणार नाहीत, त्यांच्यावर "रामबाण उपाय" करण्याची भाषा सत्तार यांनी वापरल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, अशा मतदारांची नावे चिठ्ठीद्वारे गुप्तपणे कळवा, मग त्यांना 'गोळ्या देणे', 'इंजेक्शन देणे', अगदी 'अँजिओप्लास्टी' किंवा 'बायपास शस्त्रक्रिया' करण्यापर्यंतचा इंतजाम केला जाईल, असे वैद्यकीय रूपकांचा वापर करून त्यांनी धमकावल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा पवित्र असताना, अशा प्रकारे भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: Akola Election Result: "असली पिक्चर तो अभी बाकी है" अकोल्यात भाजपचं गणित बिघडणार? 'या' एका बंडखोराच्या हातात सत्तेची चावी?
या प्रकरणाचा प्रवास अत्यंत नाट्यमय राहिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते गणेश शंकरलाल शंकरपेल्ली यांनी या भाषणाविरोधात तत्काळ 'सी-विजिल' (C-Vigil) ॲपद्वारे आणि निवडणूक अधिकारी लतीफ पठाण यांच्याकडे धाव घेतली होती. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. आचारसंहिता पथकाचे तत्कालीन प्रमुख दादराव श्रीपत अहिरे यांनी सत्तारांचा बचाव करत ही तक्रार फेटाळून लावली होती. संताप व्यक्त करत तक्रारदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले, मात्र तिथेही वर्षभर ठोस कारवाई झाली नाही.
प्रशासकीय दिरंगाईला कंटाळून अखेर तक्रारदारांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सिल्लोड न्यायालयात 'पार्टी इन पर्सन' म्हणून दाखल केलेल्या खाजगी फौजदारी तक्रारीत त्यांनी सविस्तर वस्तुस्थिती मांडली. प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याने कायद्याच्या मंदिरात धाव घेणे हाच एकमेव पर्याय उरल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या चिकाटीच्या पाठपुराव्यामुळेच आता न्यायालयाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली असून, लोकप्रतिनिधी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने केवळ आमदार अब्दुल सत्तार यांनाच नव्हे, तर तत्कालीन आचारसंहिता पथक प्रमुख दादराव अहिरे, उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण आणि खुद्द जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनाही नोटीस बजावली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली का, यावर आता न्यायालयात चर्चा होणार आहे. "कायद्याचे हात लांब असतात" या म्हणीची प्रचिती या निमित्ताने येणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असताना मतदारांना धाक धपटशहा दाखवणे हे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला शोभा देणारे नाही. सत्तेच्या उबेत प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून तक्रारी दडपण्याचा प्रयत्न किती काळ यशस्वी होतो, हे या खटल्याच्या निकालातून स्पष्ट होईल. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे आता सिल्लोडच्या राजकीय वातावरणात 'इंजेक्शन' कोणाला मिळणार आणि 'उपचार' कोणाचे होणार, याचीच चर्चा रंगली आहे.
हेही वाचा: KDMC Election Result: कोण म्हणतं राजकारण फक्त धनदांडग्यांचं? मतदारांच्या अपार विश्वासावर 'या' पठ्ठ्याने उधळला विजयाचा गुलाल