Maharashtra Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय मंजूर करण्यात आले. या बैठकीत नगरविकास, गृहनिर्माण, मदत-पुनर्वसन, महिला व बालविकास तसेच कौशल्य विकास अशा विविध विभागांचे प्रस्ताव पुढे आले. यापैकी बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकरांपेक्षा मोठ्या म्हाडा प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला मार्ग मोकळा करणारा निर्णय विशेषतः लक्षवेधी ठरला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील मुख्य निर्णय
आयकॉनिक शहर विकासाला गती
राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडे असलेल्या जमिनींचा कार्यक्षम वापर व्हावा यासाठी नवे धोरण जाहीर करण्यात आले. संकल्पना-आधारित ‘आयकॉनिक शहर’ विकसित करण्यासाठी प्राधिकरणांना एकात्मिक वसाहती, आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक केंद्रे उभारण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उपलब्ध लँड बँकेचा अधिक नियोजनबद्ध वापर होणार आहे.
म्हाडा प्रकल्प पुनर्विकासासाठी धोरण
मुंबईच्या उपनगरांत 20 एकर किंवा त्याहून मोठ्या म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला परवानगी देण्यासाठी स्पष्ट धोरण आखण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मुंबईकरांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा - Cabinet Meeting: शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमध्ये मतभेद? मंत्रिमंडळ बैठकीला शिवसेनेच्या मंत्र्यांची गैरहजेरी
प्रकरणे जलद निवारणासाठी नवीन पदे
भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना या संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद करावा यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. पारदर्शकता आणि वाजवी भरपाई सुनिश्चित करणाऱ्या 2013 च्या कायद्यानुसार अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यावर आता वेगाने प्रक्रिया होणार आहे.
'रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठा'साठी 339 पदे
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी एकूण 339 नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये 232 शिक्षकवर्ग आणि 107 शिक्षकेतर पदांचा समावेश आहे. कौशल्याधारित शिक्षण बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहे.
हेही वाचा - BJP vs Shivsena : सेना-भाजप वाद शिगेला! सुरुवात शिवसेनेने केली, आता तक्रार कशाला? फडणवीसांची थेट शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना उत्तर
भिक्षा प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा
तथापी, आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमातून मानहानीकारक, गैरवापर होऊ शकतील असे ‘महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी’ यांसारखे शब्द हटवण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधि विभागाने सुचवलेल्या सुधारणांना मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला.
सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात बदल
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. तथापी, बदलांचे तपशील पुढील अधिसूचनेत जाहीर होणार आहेत.