NCMC Card: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि पारदर्शक करण्यासाठी बुधवारी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) प्रणाली लागू करण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्र परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. विशेषतः विविध सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी आता हे कार्ड वापरणे अनिवार्य असणार आहे.
पारदर्शकता आणि कॅशलेस व्यवहारावर भर
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, "हा केवळ तांत्रिक बदल नसून प्रवाशांचा विश्वास डिजिटल पद्धतीने मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे." या प्रणालीमुळे रोख व्यवहारांची गरज उरणार नाही आणि सवलतींच्या वितरणात पूर्ण पारदर्शकता येईल. सवलतींचे अचूक रेकॉर्डिंग आणि पारदर्शक परतावा आता एकाच स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून शक्य होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना खिशात रोख रक्कम किंवा भौतिक कागदपत्रे घेऊन फिरण्याची चिंता राहणार नाही.
विविध गटांसाठी विशेष नोंदणी मोहीम
हे एनसीएमसी कार्ड राज्यातील विविध लाभार्थी गटांना दिले जाणार असून, त्यासाठी सर्व एसटी डेपोंमध्ये लवकरच राज्यव्यापी नोंदणी मोहीम सुरू केली जाईल.
विद्यार्थी: शालेय आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 'सरल' क्रमांकाशी लिंक केलेले कार्ड मिळेल.
ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला: आधार कार्डशी लिंक केलेले विशेष कार्ड अमृत ज्येष्ठ नागरिक, सामान्य ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना दिले जाईल.
दिव्यांग व्यक्ती: कार्डमध्ये यूडीआयडी (UDID) क्रमांकाची जोडणी केलेली असेल.
मान्यताप्राप्त घटक: स्वातंत्र्य सैनिक, पत्रकार आणि पुरस्कार विजेत्यांना विभागीय मुख्यालय डेपोद्वारे कार्डाचे वितरण केले जाईल.
हेही वाचा - First Musical Road: 'हॉर्न ओके प्लीज' विसरा, आता 'म्युझिक ओके प्लीज'; तुम्ही फक्त एक्सिलेटर दाबा, रस्ता गाणी गायला तयार आहे! जाणून घ्या नेमका काय आहे विषय
कार्डाची किंमत आणि रिचार्ज सुविधा
या नवीन कार्डची किंमत जीएसटीसह 199 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे जुने स्मार्ट कार्ड आहे, त्यांना ते परत केल्यास नवीन कार्ड 149 रुपयांना मिळेल. कार्डमध्ये किमान 100 रुपये शिल्लक ठेवणे आवश्यक असून, 50 रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करता येईल. प्रवासी ईटीआयएम (ETIM) मशीन, अधिकृत वेबसाइट, मोबाईल अॅप किंवा अधिकृत एजंटद्वारे रिचार्ज करू शकतात. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या मदतीसाठी 3,000 हून अधिक अधिकृत एजंटची नियुक्ती करण्यात आली असून, ग्रामीण भागात बसस्थानकांवरच नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.