मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवरील आजची सुनावणी संपली आहे. पुढील सुनावणी 18 आणि 19 जुलैला होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आजपासून नव्यानं सुनावणी सुरु झाली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर विशेष सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांचे रखडलेले प्रवेश पाहता सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रकरण लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मराठा आरक्षण आणि पेच
फेब्रुवारी 2024 मध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं. राज्य सरकारकडून एसईबीसीअंतर्गत आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप केला गेला. त्यानंतर हायकोर्टात आरक्षणविरोधी याचिका दाखल करण्यात आली. याचिका प्रलंबित असल्यानं मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश त्रिशंकू अवस्थेत तात्काळ सुनावणी घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
हेही वाचा : 'आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगातच अँप्रेन्टीसशिप मिळणार'
आज काय घडलं?
आजची सुनावणी न्या. रविंद्र घुगे, न्या. जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठसमोर झाली. मेडिकल प्रवेश प्रक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. ही मागणी आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ते प्रदीप संचेतींनी केली. मागणीला महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी विरोध दर्शवला. यावर सर्व शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरती सर्व याचिकांच्या अंतिम निर्णयाप्रमाणे होईल. मागील वर्षीच्या 16 एप्रिल 2024 च्या आदेशानुसार निर्णय होतील. तसेच नव्याने अंतरिम आदेश देण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकांची अंतिम सुनावणी 18 जुलैपासून सुरु करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच आज न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश नव्याने दिला नाही. यावर्षी सुद्धा मराठा आरक्षण लागू करून शैक्षणिक प्रवेश सुरु राहतील. मराठा आरक्षण याचिकांच्या अंतिम आदेशानुसार होईल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.