Lokayukta Act: लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारला ठणकावून इशारा दिला आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी तयार केलेल्या या कायद्याची दोन वर्षांपासून अंमलबजावणी होत नसल्याचा उल्लेख त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. त्यात त्यांनी थेट आमरण उपोषणाची तारीख जाहीर करत सरकारला कडक इशारा दिला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अण्णा हजारे 30 जानेवारी 2026 पासून ते राळेगण सिद्धी येथे यादव बाबा मंदिर परिसरात उपोषणास बसणार आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारकडून ठोसपणे पावले उचलली जात नसल्याने उपोषणाशिवाय पर्याय राहिला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
दोन वर्षांपूर्वी विधेयक मंजूर; तरीही अंमलबजावणी शून्य
महाराष्ट्र विधानसभेत 28 डिसेंबर 2022 रोजी आणि विधानपरिषदेत 15 डिसेंबर 2023 रोजी लोकायुक्त विधेयक पारित झाले होते. त्या वेळी राज्य सरकारने हा कायदा भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील निर्णायक पाऊल ठरेल, अशी घोषणा केली होती. मात्र दोन वर्षांनंतरही कायदा प्रत्यक्षात लागू झालेला नसल्याने अण्णांनी पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. अण्णा हजारे यांनी 2011 मध्ये लोकायुक्त कायद्याच्या समर्थनार्थ ऐतिहासिक जनआंदोलन उभे केले होते. या आंदोलनाने देशात मोठी लाट निर्माण केली होती आणि त्यानंतर देशातील राजकीय सत्तेतही बदल घडल्याचे पाहायला मिळाले.
हेही वाचा - RBI : 'आता फायदा लोकांना होऊदे...', आरबीआयच्या सार्वजनिक आणि खासगी बँकांना निर्देश
तपोवनातील वृक्षतोडीवरही अण्णांचा विरोध
दरम्यान, कुंभमेळ्याच्या तयारीत नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. या संदर्भात अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट भूमिका घेत पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन मांडला आहे. कुंभमेळा महत्त्वाचा असला तरी मोठी झाडे तोडणे चुकीचे आहे, अत्यावश्यक असेल तर फक्त छोटी झाडे काढावीत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, वृक्ष केवळ मानवासाठी नव्हे तर वन्यजीवांसाठीही महत्त्वाची असतात. त्यामुळे अनावश्यक वृक्षतोड टाळलीच पाहिजे.
हेही वाचा - E-cigarette Controversy: संसदेत खळबळ! अनुराग ठाकूर यांचा TMC खासदारावर ई-सिगारेट ओढल्याचा गंभीर आरोप
मुख्यमंत्रीदेखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत
दरम्यान, विधान परिषदेत लोकायुक्त सुधारणा विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यातील वैशिष्ट्येही समोर आली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर काही आवश्यक दुरुस्त्या सूचवण्यात आल्या. लोकायुक्त निवड प्रक्रियेसंबंधी सुधारणा आणि भारतीय दंड संहितेच्या नव्या नावानुसार बदल यांचा त्यात समावेश आहे. नव्या कायद्यानुसार मुख्यमंत्रीसुद्धा लोकायुक्तांच्या तपासाच्या कक्षेत येणार असल्याने हा कायदा अधिक सक्षम ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.