Raj Thackeray VS CM: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून सरकारवर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. "बाहेरून आलेल्या रिक्षावाल्यांना महाराष्ट्रात राहून मराठी न बोलण्याची हिंमत येते कुठून?" असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला धारेवर धरत आरोप केला की, परप्रांतीय लोक इथल्या भूमीत येऊन मराठी बोलण्यास नकार देतात आणि आमचे मंत्री त्यांना उलट सवलती देतात. या भूमिकेमुळे राज्यातील मराठी भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
"मराठी येत नसेल तर लायसन्स रद्द करा" – राज ठाकरेंची आक्रमक मागणी
राज ठाकरे यांनी मंत्र्यांच्या भूमिकेवरही कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, "इतर राज्यांतून आलेले लोक इथे येऊन सांगतात की आम्ही मराठी बोलणार नाही, आणि आमचे मंत्री त्यांना 'बरं ठीक आहे, अजून चार महिने घ्या आणि मराठी शिका' असे सल्ले देतात. ही कसली मुदतवाढ?" राज ठाकरे यांनी सरकारला आव्हान दिले की, जर या रिक्षाचालकांना मराठी येत नसेल, तर त्यांची लायसन्स रद्द करण्याची हिंमत दाखवा. केवळ आश्वासन न देता ठोस कारवाई करण्याची मागणी करत त्यांनी आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.
"भाषेवरून हिंसा मान्य नाही" – देवेंद्र फडणवीस यांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर
राज ठाकरे यांच्या या टीकेला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. फडणवीस म्हणाले की, "मराठी भाषेचा अभिमान प्रत्येकाला असलाच पाहिजे आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलीच पाहिजे, यात दुमत नाही." मात्र, त्यांनी भाषेच्या नावावर होणाऱ्या हिंसेला कडाडून विरोध दर्शवला. जे लोक मराठी शिकले नाहीत, त्यांना आम्ही शिकवण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू, पण 'मराठी येत नाही' या कारणावरून कोणाला मारहाण करणे किंवा समाजात विभागणी करणे आम्हाला कदापि मान्य नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
हेही वाचा - Raj Thackeray on Maharashtra Din 2026 : 'अगदी सुतकी पद्धतीने हा दिवस साजरा...', महाराष्ट्र दिनाबद्दल आनास्था पाहून राज ठाकरेंचा संताप, शेअर केली पोस्ट
भाषा की कायदा? राजकारणात नवा कलगीतुरा
या शाब्दिक युद्धामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा 'मराठी कार्ड' चर्चेत आले आहे. एकीकडे राज ठाकरे आक्रमकपणे कायदेशीर कारवाईची आणि मराठीची सक्ती करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारने भाषेचे महत्त्व मान्य करतानाच कायदा हातात घेणाऱ्यांना इशारा दिला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेचा आणि परप्रांतीयांचा हा मुद्दा आता कोणत्या वळणावर जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.