कोल्हापूर: गेल्या वर्षभरापासून हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे विशाळगड अतिक्रमणमुक्त होत आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गडावरील अतिक्रमणे काढली जात आहेत. गडावर एकूण 156 अतिक्रमणे करण्यात आली होती. त्यापैकी 106 अतिक्रमणे काढली असून अजून 50 अतिक्रमणे काढणे बाकी आहे. त्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी आहे.
विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा जुना वाद:
मागील वर्षी विशाळगड अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 15 जुलै रोजी प्रशासनाने अतिक्रमणे हटवण्यास सुरुवात केली. गेल्या चार दिवसांपासून ही कारवाई सुरू होती. या कारवाईत प्रशासनाने गडावरील 94 अतिक्रमणे हटवली, तर नागरिकांनी स्वतःहून 10 अतिक्रमणे हटवली. तर काहींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर न्यायालयाने असे आदेश दिले की, 'पावसाळा संपेपर्यंत निवासी अतिक्रमणे काढू नका, त्यानंतर कारवाई करा'.
गेल्या काही महिन्यांपासून ऐतिहासिक विशाळगड किल्ला अतिक्रमणाच्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. अखेर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने पुन्हा एकदा अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई सुरू केली आहे. गडावरील पुरातन वारसा जपण्यासाठी आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने ही महत्वाची भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा: राहुल गांधींच्या लेखाला मुख्यमंत्री फडणवीसांचं लेखाने उत्तर
नेमकं प्रकरण काय?
14 जुलै 2024 रोजी कोल्हापुरातील विशाळगडावर ‘विशाळगड मुक्ती आंदोलन’ झाले होते. मात्र, थोड्याच वेळात या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. याची माहिती मिळताच, जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण गडासह परिसरात संचारबंदी लागू केली होती. विशाळगड अतिक्रमणाबाबत न्यायालयाने पुरातत्व विभागाची बाजू ऐकून घेतली होती आणि अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या वर्षभरात विशाळगडावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार वारंवार पुढे आली होती. अशातच, मुस्लिम संघटनांनी असा युक्तिवाद केला की, 'या भागातील दर्गा जुना असल्याने ते अतिक्रमण नव्हते'. अतिक्रमणाबाबत, 14 जुलै 2024 रोजी शिवप्रेमी आणि त्यांच्या समर्थकांना 'चला विशाळगडावर जाऊया' असे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर, विशाळगड येथील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला हिंसक वळण लागले.
दुसऱ्याच दिवसापासून, विशाळगड आणि त्याच्या पायथ्याशी 158 अतिक्रमणे आहेत. राज्य सरकारने ती हटविण्यासाठी निधी देखील दिला होता. मात्र, काही बेकायदेशीर बांधकामे अजूनही हटवलेली नव्हती. आजही या भागात अनेकांची दुकाने, घरं आणि छोटे व्यवसाय उभारले आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक गडाचे मूळ रूपांतर होत असल्यामुळे पुरातत्त्व विभागासह स्थानिक नागरिकांनी यावर आवाज उठवला होता. अखेर या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत गडावरील अतिक्रमणे त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पोलिस संरक्षणात अतिक्रमणे हटवण्यास सुरुवात केली आहे.