मातीशी नाळ जोडलेला बळीराजा जमिनीच्या प्रत्येक इंचावर पोटच्या पोरासारखा जीव लावतो. पण जेव्हा शासकीय मोजणीनंतर हद्दीच्या खुणा बदलतात किंवा प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ कमी भरते, तेव्हा मात्र शेतकऱ्याच्या पायाखालची जमीन सरकते. 'बांधावरून भावकीतले वाद' ही जुनीच डोकेदुखी, पण मोजणीतील चुकीमुळे हे वाद आणखीच चिघळतात. अशा वेळी संताप किंवा भीतीपोटी चुकीचे पाऊल उचलण्यापेक्षा, डोकं शांत ठेवून कायद्याचा आधार घेणे हाच खरा शहाणपणा ठरतो. मोजणीतील चूक भविष्यात खरेदी-विक्री, वारसाहक्क किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेताना मोठा अडथळा ठरू शकते, त्यामुळे वेळीच सावध झालेले बरे.
क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्षातला बांध यात जमीन-अस्मानाचा फरक दिसणे, शेजाऱ्याने तुमच्या शेतात घुसखोरी केल्याचा संशय येणे, गट नंबरच्या सीमा बदलणे किंवा शासकीय नकाशा आणि वास्तवात मेळ नसणे याला मोजणीतील तफावत म्हणतात. अनेकदा जुन्या, धूळ खात पडलेल्या नोंदी, मोजमापातील मानवी चुका किंवा नैसर्गिक बदलांमुळे हा गोंधळ उडतो. मात्र, हा गोंधळ तसाच राहू दिल्यास तो भविष्यात मालकी हक्कावर गदा आणणारा ठरू शकतो.
अशा प्रसंगी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे ही पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. मोजणी अधिकाऱ्याने दिलेला अधिकृत अहवाल, जमिनीचा नकाशा, 7/12 उतारा, फेरफार नोंदी आणि जुनी कागदपत्रे 'डोळ्यात तेल घालून' तपासा. जर अहवालातच उघड उघड त्रुटी दिसत असेल, तर तिथेच तातडीने लेखी हरकत नोंदवा. शेतजमिनीची मोजणी ही 'भूमी अभिलेख' विभागाच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे रीतसर तक्रार करून, नियमानुसार ठरावीक शासकीय शुल्क भरून 'पुनर्मोजणीची' (फेरमोजणी) मागणी करण्याचा पूर्ण अधिकार प्रत्येक शेतकऱ्याला आहे.
अनेकदा मोजणीत असे लक्षात येते की शेजाऱ्याने हळूच बांध कोरून अतिक्रमण केले आहे. असा संशय बळावल्यास थेट मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदारांचे दार ठोठवावे. तहसीलदारांना महसूल कायद्यानुसार विशेष अधिकार दिलेले आहेत. ज्याद्वारे ते प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करू शकतात आणि सीमारेषा निश्चित करू शकतात. एवढेच नव्हे, तर बेकायदेशीर अतिक्रमण तातडीने हटवण्याची नोटीस बजावण्याचा अधिकारही त्यांना आहे. जर तहसीलदारांच्या निर्णयाने समाधान झाले नाही, तर वरच्या पातळीवर म्हणजेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) दाद मागण्याची मुभा कायद्याने दिली आहे. महसूल कायद्यानुसार हे अधिकारी सुनावणी घेऊन योग्य तो न्याय देऊ शकतात.
महसूल यंत्रणेच्या सर्व पायऱ्या चढूनही जर न्याय मिळाला नाही, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच उघडे असतात. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे हा या प्रक्रियेतील अंतिम आणि अत्यंत प्रभावी पर्याय आहे. न्यायालयातून सीमावाद किंवा अतिक्रमणाविरोधात 'स्थगिती आदेश' किंवा कायमस्वरूपी मनाई हुकूम मिळवता येतो. मात्र, कोर्टाची पायरी चढताना तुमच्याकडचे पुरावे आणि अधिकृत कागदपत्रांची फाईल भक्कम असायला हवी.
थोडक्यात सांगायचे तर, जमिनीचा ताबा आणि कागदोपत्री नोंद यात तफावत असणे हे भविष्यातील मोठ्या वादाचे निमंत्रण ठरू शकते. मोजणी प्रक्रियेत मानवी किंवा तांत्रिक चूक होणे शक्य आहे, परंतु ती चूक वेळेत दुरुस्त न करणे ही सर्वात मोठी चूक ठरेल. 7/12 उतारा, नकाशा आणि प्रत्यक्ष सीमा यांची अचूकता हीच तुमच्या मालकी हक्काची खरी कवचकुंडले आहेत. त्यामुळे मोजणीनंतर थोडीही शंका असल्यास, संतापून न जाता किंवा वैयक्तिक वाद न घालता कायद्याच्या चौकटीत राहून दाद मागा. शेवटी, हक्काच्या जमिनीचा एक इंच तुकडा वाचवण्यासाठी 'धावपळ' करण्यापेक्षा योग्य 'कागदपत्रांची जुळवाजुळव' करणे हाच सुज्ञ शेतकऱ्याचा खरा विजय आहे.