शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूरनंतर सांगली जिल्ह्यातील सर्वाधिक विरोध होत आहे. जिल्ह्याच्या 15 गावांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात 12 ग्रामपंचायतींनी थेट ग्रामसभा घेत महामार्ग रद्दचा ठराव केला आहे. पण हा विरोध डावलून सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात सांगलवाडीतील शेतकऱ्यांनी आपल्या रक्तानी पोस्ट कार्ड लिहून ती मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहेत. हा महामार्ग रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांना केली आहे.
हेही वाचा: एकनाथ शिंदेंबाबत बच्चू कडू यांचं वक्तव्य चर्चेत
शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध का?
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली होती
802 किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडणार
राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार आहे.
राज्यातील सर्वात लांब हा सुपर एक्स्प्रेसवे असेल
सध्या नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी रस्त्याने 18 तास लागतात
महामार्गाच्या निर्मितीनंतर हा प्रवास केवळ आठ तासांवर येणार
शक्तिपीठ महामार्गाला असलेला विरोध मावळला असल्याचा दावा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.. सरकार शेतकऱ्यांशी पुढेही चर्चा करण्यास कयार असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आलं आहे.
हेही वाचा: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वफ्फ बोर्डाच्या नोंदीचा धक्कादायक खुलासा
या तीर्थक्षेत्रांना जोडणार :
शक्तीपीठ महामार्गाने नांदेडमधील गुरु गोविंदसिंग महाराजांचे गुरुद्वारा जोडणार
परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ या दोन ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्रांनाही जोडणार
कोल्हापूरची अंबाबाई , तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुकादेवी ही तीन शक्तिपीठे जोडणार
याशिवाय पंढरपूरचे श्री विठ्ठल – रुक्मिणी मंदिर, कणेरी , आदमापूर तीर्थक्षेत्रांना जोडणार
सांगलीवाडीतील शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या रक्ताने पोस्ट कार्ड लिहून मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहेत. सांगलवाडीतील राममंदिर चौकात बाधित शेतकऱ्यांनी एकत्र येत रक्त बाटलीत काढून बोरूने मुख्यमंत्र्यांना पोस्ट कार्ड लिहली आहेत. यावर सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी शेतकऱ्यांना समर्थन देत मुख्यमंत्र्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला कोणाचा विरोध नाही, असे सांगून शक्तिपीठला विरोध करणार्‍या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपर केला आहे. निवडणुकीपूर्वी कोल्हापुरात झालेल्या आंदोलनानंतर शक्तीपीठ महामार्गाचे काम स्थगित करण्यात आले होते. महायुतीचे सरकार आल्यावर पुन्हा या महामार्गाच्या कामाला गती देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध समोर आला आहे.शेतकऱ्यांची समजूत काढून त्यांचे नुकसान न करता या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.