मुंबई : शालेय शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे. खासगी शाळांच्या फी गगनाला भिडलेल्या आहेत. शालेय खर्चाचं नाव काढलं की, सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांच्या पोटात खड्डा पडू लागला आहे. आता यातच यंदाच्या वर्षी शालेय बसच्या शुल्कात (School Bus Fee Hike) वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शालेय फीमध्ये सातत्याने वाढ होत असून शालेय वाहतुकीतही वाढ झाली आहे. आता येत्या शैक्षणिक वर्षात शाळा बस शुल्कात आणखी 18 टक्के वाढ करण्याची मागणी शाळा बस मालकांनी केली आहे. एकूण परिचालन खर्चात वाढ होत असल्याने १८ टक्के अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली जातेय. तसंच, जर सरकारने अनधिकृत शालेय वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घातली तर, ते शुल्क वाढीचा पुनर्विचार करतील असे, त्यांनी म्हटले आहे. काहीही म्हटलं तरी खासगी शालेय खर्चाचं नाव ऐकून दिवसा तारे दिसू लागले आहेत. आता पालकांच्या खिशाला पडणाऱ्या भुर्दंडात या नव्या शुल्काची भर पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

हेही वाचा- MahaKumbh Mela 2025 : हातात रुद्राक्षांची माळ घेऊन प्रार्थना; पवित्र त्रिवेणी संगमात पंतप्रधान मोदींनी केले स्नान

“जर सरकारने अनधिकृत शालेय वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले तर आम्ही शुल्क वाढीचा पुनर्विचार करू”, असे स्कूल बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच एसटीच्या तिकिटदरांत 14.95% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा- 'ती काही फार मोठी घटना नव्हती', भाजप खासदार हेमा मालिनींचे महाकुंभातील चेंगराचेंगरीवर वक्तव्य; 30 जणांचा झाला मृत्यू

शुल्कवाढीची मागणी कशासाठी?
मागणीमागील मुख्य कारणांबद्दल विचारले असता, गर्ग म्हणाले, “नवीन बसेस आणि सुटे भागांच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे गाड्यांची देखभाल महाग झाली आहे. रस्त्यांच्या कामांमुळेही बसच्या देखभाल खर्चात सुमारे 10 ते 12% वाढ झाली आहे. दर्जेदार सेवा राखण्यासाठी आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी, चालक, महिला परिचारिका आणि व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यात आले आहे. जीपीएस सिस्टम, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर सुरक्षा उपकरणे बसवणे अनिवार्य झाले आहे, यामुळे ऑपरेशनल खर्चात भर पडली आहे. याव्यतिरिक्त, पार्किंग शुल्क दुप्पट करणे आणि आरटीओ दंड वाढवणे यामुळे स्कूल बस ऑपरेटर्सवर आणखी ताण आला आहे.”

स्कूल बस चालकांचा असा युक्तिवाद आहे की, या वाढत्या खर्चामुळे विद्यार्थी वाहतूक सुरक्षित आणि कार्यक्षमरीत्या करण्यासाठी शुल्कवाढ अपरिहार्य आहे. निष्पक्ष स्पर्धा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता राखण्यासाठी बेकायदेशीर शालेय वाहतूक सेवा रद्द केल्या पाहिजेत, अशीही त्यांची मागणी आहे.