Friday, April 25, 2025 08:22:28 PM

सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ‘ सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र’ करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिली.

सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही

मुंबई : महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ‘ सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र’ करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला. सन 2025 – 26 अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या 36 हजार 614 कोटी 68 लाख 9 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : 'जर्मनीत विविध क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार'

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये 2 हजार 586 गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.

2013 पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा आता बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात येतो. निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ‘फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट’ करण्यात आले आहे. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र, समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे येत तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी 60 दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर 90 टक्के आहे. हा दर 100 टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 2024मध्ये 60 दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण 94 टक्के होते, 2025 मध्ये हे प्रमाण 99 टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


सम्बन्धित सामग्री