खेळ कुणी मांडला?

शशांक पाटील , मुंबई : – सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ज्वलंत विषय असणाऱ्या मराठा आरक्षणावरील स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. मागील काही सुनावणीतली स्थगिती ‘जैसे थे’ ठेवली आणि न्यायालयानं मराठा आरक्षणावरील आगामी सुनावणी २५ जानेवारीला पुन्हा होणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी न्यायालयानं स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अपुरे ठरल्याचे म्हटले. त्यामुळे, पुन्हा एकदा राज्य सरकार मराठ्यांना न्याय देण्यात कमी पडलंय हे दिसून आलं अशी चर्चा समाजात जोर धरत आहे. त्याच्याजोडीला, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा शासनाने खेळ मांडलाय अशीच प्रतिक्रिया मराठा समाजातून व्यक्त होतेय.

गेल्या २५ वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देत आहे. यात मागील सरकारच्या काळात २०१६-१७ च्या सुमारास मराठ्यांचा लढा पूर्ण वेगात होता. तब्बल ५८ च्या जवळपास मूक मोर्चे, दोन ठोक मोर्चे काढण्यात आले. या लढ्यात चाळीसहून अधिक मराठ्यांना आपल्या प्राण गमवावे लागले आहेत. भारताच्या इतिहासात अलीकडच्या काळातील हे एक लक्षणीय आंदोलन म्हटलं तर काही गैर ठरणार नाही. तरीही, विद्यमान शासनाची या लढ्यासाठीची भूमिका मात्र खरंच विचार करायला लावणारी आहे. आरक्षण हे समन्यायाच्या वाटेने प्रतिभावंताना पुढे जाण्यास मदत व्हावी यासाठी देण्यात येतं. सद्यस्थितीत मराठ्यांना आरक्षण न मिळाल्यामुळं अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

आरक्षण न मिळाल्यामुळे कितीतरी गरजूंमध्ये कौशल्य असताना देखील त्यांना हव्या त्या संधी आणि शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे आरक्षण मागण्याचा लढा कित्येक गरजू आणि प्रतिभावंताची स्वत:च्या विकासासाठीची धडपड आहे. ज्यादिवशी हा मुद्दा सरकारला कळेल तेव्हाच मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या लढाईत सरकार खऱ्या अर्थांन सामाविष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, तोवर हा स्थगिती, सुनावण्यांचा खेळ असाच सुरु राहणार यात शंका नाही.

(या लेखातील मताशी संस्था सहमत असेलच असे नाही.)