CM Devendra Fadnavis on Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती आखली असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर सूचक संकेत दिले आहेत. त्यांनी स्थापन केलेल्या ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे (Pravin Pardeshi Committee) बोट दाखवून, समितीच्या शिफारशींची राज्य सरकार वाट पाहत असल्याचे सांगितले. तसेच, कर्जमाफीचा लाभ केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच देणार या शब्दांवर त्यांनी जोर दिला आहे. त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने पात्र शेतकरी (Eligible Farmers) नेमके कोण, असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद
राज्य सरकारला वर्षपूर्ती होत असतानाच, उपराजधानी नागपुरात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Nagpur Winter Session) उद्यापासून सुरुवात होत आहे. राज्यातील अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना (Drought-affected Farmers) उशिरा मिळालेली मदत, अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कथित पुणे जमीन घोटाळा (Pune Land Scam) प्रकरण, तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आदी विषयांवर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती तयार केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद (CM Devendra Fadnavis Press Conference) घेऊन पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
हेही वाचा - Ancestral Land : सरकारचा मोठा निर्णय! फक्त 200 रुपयांत होणार वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्शांची मोजणी
'एकदा कर्जमाफी करायची म्हटली की करायचीच'
शेतकरी कर्जमाफी राज्य सरकारला परवडणारी आहे की नाही, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, "कर्जमाफी योजना परवडणारी असेल किंवा परवडणारी नसेल, एकदा कर्जमाफी करायची म्हटली की करायचीच. त्याचा फार विचार करायचा नसतो. शेतकरी कर्जमाफीवर मार्ग काढला जाईल. आम्ही केलेल्या घोषणेवर आम्ही कायम आहोत."
परदेशी समितीच्या शिफारशीनुसार नियम
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, "योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, यासाठी आम्ही लक्ष देऊ." या उद्देशासाठीच त्यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची समिती तयार केली आहे. ही समिती कर्जमाफीसंदर्भातील सगळा अभ्यास करेल. "कमिटी जसे सुचवेल, तसे ध्येय-धोरणे आणि नियम आम्ही तयार करू आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेऊ," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
30 जूनची डेडलाईन (Farmer Loan Waiver Deadline)
राज्य सरकारच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे की, शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 जूनची डेडलाईन देण्यात आली आहे. प्रवीण परदेशी समिती सध्या कर्जदारांची तपशीलवार माहिती गोळा करत आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच, त्यातील शिफारशींनुसार सरकारने कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि नियम निश्चित करण्याची योजना आखली आहे.
हेही वाचा - Loan Waiver in Maharashtra : शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! आता 'ही अट' नाही; 25 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार