मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात माहिती व तंत्रज्ञान, नगर विकास -2, उद्योग, कामगार, मृद व जलसंधारण या विभागांच्या पुढील 100 दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री संजय राठोड, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत संबंधित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी विभागांच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निर्देश दिले.

नगर विकास विभाग:
मुख्यमंत्र्यांनी शहरांच्या विकासासाठी काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही दिल्या:
नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शहरांमध्ये दर्जेदार नागरी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात यावा.
शहरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन बंधनकारक करण्यात यावे तसेच त्याच्या पुनर्वापरासाठी पारदर्शक धोरण ठरवावे.
सर्व नगरपरिषदांमधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणाली आधारित कर निर्धारण सुधारित करून एकाच वेळी मोठी करवाढ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

मृद व जलसंधारण विभाग:
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलसंधारण संबंधित विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी कार्यक्षमतेची दृष्टी दिली:
आगामी शंभर दिवसांत पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाशी संबंधित सर्व कामांना गती देणे.
जलयुक्त शिवार अभियान 3.0 आणि गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविणे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, आदर्शगाव योजना, आणि माजी मालगुजरी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरस्ती कार्यक्रम यासह सुरू असलेल्या कामांची गती वाढविण्यात यावी.
पदभरती प्रक्रियेची जलद अंमलबजावणी करून उपलब्ध मनुष्यबळाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.

कामगार विभाग:
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार कल्याणकारी योजनांवर विशेष लक्ष दिले गेले:
केंद्र शासनाच्या ई-श्रम पोर्टलवर नोंद असलेल्या विविध क्षेत्रातील कामगारांचे व्यवसायानुसार वर्गीकरण करणे.
राज्यातील सुमारे दीड कोटी नोंदणीकृत कामगार व इतर असंघटित कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देणे.
कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्यात यावे.

👉👉 जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
 

उद्योग विभाग:
उद्योगवृद्धीसाठी तातडीने सुधारणा आणि नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम प्रस्तावित केले:
ईज ऑफ डुइंग बिझनेस प्रक्रियेला अधिक उद्योगपूरक बनवण्यासाठी सुधारणा करणे.
मैत्री पोर्टल व उद्योग आयुक्तालय पोर्टलवर एआय चॅटबॉट सुविधा कार्यान्वित करणे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील (MIDC) जागांचे वाटप 100 दिवसांत पूर्ण करणे.
उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स अँड ज्वेलरी, वस्त्रोद्योग आणि एमएसएमई धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्यासाठी तातडीने आराखडा तयार करणे.
नवउद्योजक तयार करतानाच तरुणांना अप्रेंटीशिप मिळावी यासाठी विशेष कार्यक्रम तयार करणे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील उद्योग सेवा केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवून त्यांना अधिक सक्षम करणे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागांच्या प्रगतीसाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती गती आणि कार्यवाही सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

👉👉 हे देखील वाचा : फडणवीस-आदित्य भेटीमागे दडलंय काय? महिन्याभरात मुख्यमंत्र्यांशी तिसरी भेट