मुंबई : देश आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्य सरकारने 'कंट्री डेस्क' हा एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून देश आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या प्रस्तावांसाठी सल्ला आणि मदत मिळेल तसेच राज्यातील गुंतवणूक कार्यक्षमता वाढेल. त्याचबरोबर सामंजस्य करारांची जलद अंमलबजावणी, विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीच्या संधींबद्दल जागरूकता आणि बहुपक्षीय संस्थांशी सहकार्य वाढवण्यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशी आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांना मदत होणार आहे.

नवीन गुंतवणुकीसाठी जागतिक आणि प्रादेशिक गुंतवणूक व्यापारासह  सुसंगत धोरण तयार करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

राज्य सरकार व प्रमुख उद्योग गटांमध्ये समन्वय वाढवण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राज्यात गुंतवणूक व्हावी यासाठी गुंतवणूकदारांशी संवाद साधण्यात येणार आहे.

नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), मैत्री व उद्योग संचालनालय सक्रिय भूमिका बजावणार आहे.

ठळक मुद्दे

गुंतवणूकदारांना उद्योग प्रस्तावांमध्ये मदत करण्यासाठी 'कंट्री डेस्क' विशेष कक्ष

जागतिक आणि प्रादेशिक ट्रेंडशी सुसंगत नवीन गुंतवणूक धोरण

शासन आणि प्रमुख औद्योगिक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे

गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना सतत आवश्यक सहाय्य देणे

सामंजस्य करारांचा पाठपुरावा आणि अंमलबजावणीची गती सुधारणे

राज्यातील गुंतवणुकीच्या संधींबद्दल जागरूकता निर्माण करणे

बहुपक्षीय संस्था आणि विकास बँकांसोबत काम करणे

दूतावास आणि व्यापारी संघटनांसोबत समन्वय वाढवणे

विशेषतः देशविदेशातील महाराष्ट्रीयन उद्योजक यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे

इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाईल, ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे