Sun. May 16th, 2021

खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी नकार दिला. खुल्या प्रवर्गातील दुर्बलांसाठी ही घटनात्मक दुरूस्ती करण्यात आली. या घटनात्मक दुरूस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पुढील सुनावणी 28 मार्चला होईल. घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी पाठवले पाहिजे,असा युक्तीवाद वरिष्ठ राजीव धवन यांनी केला. घटनापीठाकडे हा विषय देण्याची गरज आहे का? त्यावर आम्ही विचार करू, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचं नेमकं म्हणणं काय ?

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10% आरक्षण शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्याचा विषय घटनापीठाकडे सोपवण्याची सुनावणी 28 मार्चला होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना लिखित म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे.

त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची वैधता तपासण्याचे आदेश दिले आले आहे.

बिझनेसमॅन आणि काँग्रेस समर्थक याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारला नोटिस बजावली.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10% आरक्षणामुळे 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता कामा नये.असा युक्तीवाद पूनावालाच्यावतीनं राजीव धवन यांनी केला.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *