लवकरच ‘एक देश एक रेशनकार्ड’?

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी तसंच रोजगारासाठी स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या सर्व मजुरांसाठी आता संपूर्ण देशात एकच रेशनकार्ड आणण्याची योजना केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे कामानिमित्त सतत स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या गरीब मजुरांना देशात कोठेही रेशन मिळवणे त्यामुळे सोपं होणार आहे. तसंच एकापेक्षा जास्त रेशनकार्ड बाळगण्याच्या गैरप्रकारांनाही आळा बसणार आहे. त्यामुळे या उद्देशानुसार तयार करण्यात येणाऱ्या या रेशन कार्डच्या योजनेला ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ असे नाव देण्याटा विचार आहे.

नेमकी काय आहे योजना ?

नरेंद्र मोदी सरकारतर्फे हा निर्णय लवकरच घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्त्वाखाली या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

अन्न सचिवांचा देखील त्यामध्ये समावेश असणार आहे.

तसंच या निर्णयाची लवकरातलवकर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय समितीद्वारे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता केंद्र सरकार ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ या योजनेअंतर्गत नवीन रेशनकार्ड तयार करणार आहे.

त्यासाठी एक सेंट्रल डेटाबेस तयार करण्यात येणार असून रेशनकार्ड संबंधित लागणारा सर्व डाटा देशातील सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशातून मिळवण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे देशातील अनेक नागरिकांकडे असलेली बनावट रेशनकार्ड आता आपोआप रद्द होणार आहेत.

ही योजना अल्प स्वरूपात काही राज्यांमध्ये राबवली जात आहे.

आंध्र प्रदेशात, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यातील नागरीकांना आता कोणत्याही जिल्ह्यातून रेशन घेता येणार आहे.

परंतु तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील ही पद्धत द्विराज्यिक आहे.

म्हणजेच आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा प्रदेशातील नागरीक या दोन्ही राज्यांमध्ये रेशन घेऊ शकतात.

सतत स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या मजुरांना या योजनेचा चांगलाच फायदा होईल, असं रामविलास पासवान यांनी या योजनेबद्दल म्हटलं आहे.

त्यामुळे  पूर्ण अन्न सुरक्षा, स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना या निर्णयामुळे मिळणार आहे.

या योजनेमुळे आता लाभार्थी कोणत्याही एकाच शिधावाटप दुकानाशी बांधले जाणार नाहीत.

तसेच निर्णयामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचेही पासवान यांनी म्हटले आहे.