निलंबनाच्या संभाव्य कारवाईला शिंदे गटाकडून आव्हान
महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाचा खेळ अखेर अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे.
शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. हरिश साळवे आणि महेश जेठमलानी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहेत. तर, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडणार आहे. ॲडव्होकेट रवीशंकर जंध्याल उपाध्यक्षांची बाजू मांडणार आहेत. राजकीय वर्तुळांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे की, शिवसेना विधीमंडळ पक्षाचे २ तृतीयांशहून अधिक सदस्य आम्हाला पाठिंबा देतात. हे कळल्यानंतरही उपाध्यक्षांनी २१ जून रोजी पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याची नियुक्ती केली. नोटीसनंतर त्यांना आणि त्यांच्या इतर साथीदारांना दररोज धमक्या येत आहेत. त्यांचा जीव धोक्यात आहे. दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा तर काढून घेतलीच, पण पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पुन्हा भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचिकाकर्त्याच्या काही सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेचेही नुकसान झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडलेले नाही, असे आमदारांच्या याचिकेत म्हटले आहे.