बिहार: गेल्या काही वर्षांपासून देशात होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला सध्या केंद्र सरकारने हिरवा झंडा दाखवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत आगामी जनगणनेमध्ये जातींच्या जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली आहे. एकीकडे, आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे, तर दुसरीकडे सातत्याने विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेलाही या निर्णयातून केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. मात्र, सरकार जातनिहाय जनगणना करू शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केले होते. सध्या, केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय कसा झाला? आणि बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
काँग्रेस सरकारचा जनगणनेला विरोध:
अशातच, काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला आहे. त्यामुळेच, 1947 पासून देशात अद्यापही जातनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही. जातजनगणना करण्याऐवजी जात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. अनेक राज्यांमध्ये जात सर्वेक्षण करून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या यूपीए सरकारवर होत असल्याची टीका अश्विनी वैष्णव यांनी केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येणाऱ्या जनगणनेत जात जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून शंका उपस्थित होत आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर असून हा निर्णय झाल्याचे विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा: लॉरेन्स बिश्नोई गँगची पाकिस्तानला धमकी
पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत:
'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय क्रांतिकारी आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. काँग्रेसला त्यांच्या राजवटीत हा निर्णय घेण्याचे धाडस झाले नाही. आता राहुल गांधींनी यावर टीका करू नये. ही जातनिहाय जनगणना सर्व जातींना न्याय देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. या क्रांतिकारक निर्णयाबद्दल आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करतो,' अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.
प्रकाश आंबेडकरांची प्रतिक्रिया:
सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते ज्यामध्ये म्हटले होते की ते जातीनिहाय जनगणना करू शकत नाहीत. आता राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते जातनिहाय जनगणना करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले.