Monday, February 17, 2025 01:26:22 PM

New Delhi
नवी दिल्लीत 'संजय' या युद्धभूमी देखरेख प्रणालीचा प्रारंभ

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज  24  जानेवारी 2025  रोजी नवी दिल्लीतील साउथ ब्लॉक येथून ‘संजय - द बॅटलफिल्ड सर्व्हेलन्स सिस्टम ' (बीएसएस) या  युद्धभूमी देखरेख प्रणालीचा प्रारंभ केला.

नवी दिल्लीत संजय या युद्धभूमी देखरेख प्रणालीचा प्रारंभ

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज  24  जानेवारी 2025  रोजी नवी दिल्लीतील साउथ ब्लॉक येथून ‘संजय - द बॅटलफिल्ड सर्व्हेलन्स सिस्टम ' (बीएसएस) या  युद्धभूमी देखरेख प्रणालीचा प्रारंभ केला. संजय ही एक स्वयंचलित प्रणाली आहे जी सर्व जमिनीवरील तसेच  हवाई युद्धभूमी सेन्सर्समधील माहिती  एकत्रित करते, त्यांची सत्यता तपासून पाहण्यासाठी त्यावर  प्रक्रिया करते, डुप्लिकेशन/ पुनरावृत्ति रोखते आणि सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क आणि सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्कवर युद्धभूमीचे एक सर्वसाधारण देखरेख चित्र तयार करण्यासाठी त्यांचे एकत्रीकरण करते. यामुळे युद्धभूमीतील पारदर्शकता वाढेल आणि एका केंद्रीकृत वेब अॅप्लिकेशनद्वारे भविष्यातील युद्धभूमीचे संभाव्य रूपांतर देखील सादर केले जाईल जे कमांड आणि सेना मुख्यालय आणि भारतीय सैन्य निर्णय समर्थन  प्रणालीला  माहिती  पुरवेल.

बीएसएस अत्याधुनिक सेन्सर्स आणि अत्याधुनिक विश्लेषण सामग्रीने सुसज्ज आहे. ती  विशाल भू-सीमांचे निरीक्षण करेल, घुसखोरी रोखेल, अचूकतेने परिस्थितीचे मूल्यांकन करेल आणि हेरगिरी  , देखरेख आणि सर्वेक्षणासाठी उपयुक्त ठरेल.

जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी  व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.

यामुळे कमांडरना नेटवर्क केंद्रित वातावरणात पारंपारिक आणि उप-पारंपारिक दोन्ही प्रकारे काम करणे शक्य होईल. भारतीय सैन्यात डेटा आणि नेटवर्क एकीकरणाच्या  दिशेने बीएसएसचा समावेश एक असाधारण झेप असेल.

हेही वाचा : दावोसमध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला

भारतीय लष्कराच्या 'तंत्रज्ञान समावेशकता  वर्ष' च्या अनुषंगाने 'आत्मनिर्भरता' साध्य करण्यासाठी ‘संजय’ हे एक अनुकूल परिसंस्था तयार करते. ‘संजय’ हे भारतीय लष्कर आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) यांनी स्वदेशी पद्धतीने संयुक्तपणे विकसित केले आहे. या प्रणाली भारतीय लष्कराच्या सर्व ऑपरेशनल ब्रिगेड, डिव्हिजन आणि कॉर्प्समध्ये तीन टप्प्यात मार्च ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान समाविष्ट केल्या जातील, ज्याला  संरक्षण मंत्रालयाने 'सुधारणांचे वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. ही प्रणाली 2402 कोटी रुपये खर्चून बाय (इंडियन) श्रेणी अंतर्गत विकसित करण्यात आली आहे.


सम्बन्धित सामग्री