मुंबई: अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे मुंबईतील घरांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला असून, मिळेल तिथे अतिक्रमण करा आणि मोफत घर मिळवा, असे राज्य सरकारच्या धोरणामुळे होत असल्याची गंभीर टीका उच्च न्यायालयाने केली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे जे अतिक्रमण करणाऱ्यांना अधिकृत मान्यता देऊन मोफत घरे देते, असा टोला न्यायालयाने शुक्रवारी लगावला.
सरकारी, खासगी, महानगरपालिका आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. इतकेच नव्हे, तर कांदळवन परिसरही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. परिणामी, या क्षेत्रांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती आहे, अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि विकासातील त्रुटी
या पार्श्वभूमीवर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये झोपडपट्टीधारकांना राहण्यायोग्य सुविधा देण्याऐवजी मुक्त-विक्री घटकाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या प्रकल्पांमध्ये विकासक अधिक जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, मात्र झोपडीधारकांसाठी बहुमजली इमारती बांधून त्यांची परवड केली जात आहे, असे वरिष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांनी निदर्शनास आणले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, या कायद्याच्या पुनरावलोकनाचे आदेश उच्च न्यायालयाला देण्यात आले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
भ्रष्टाचार आणि भूमाफियांमुळे वाढलेली समस्या
सरकारी अथवा महापालिकेच्या जमिनींवर होणारे अतिक्रमण हे केवळ प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतीक नाही, तर त्याला भ्रष्टाचार आणि भूमाफियांचे संरक्षणदेखील कारणीभूत आहे, असा गंभीर आरोप खंबाटा यांनी केला. आरक्षित जागांवर झोपड्या उभ्या राहतात आणि यामध्ये संबंधित विभागातील भ्रष्टाचार तसेच भूमाफियांचा प्रभाव असल्याने स्थिती आणखी बिकट होत आहे.
पुनर्वसनाचा हेतू फक्त मोफत घरे देण्याचा नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुनर्वसन हा केवळ मोफत घरे देण्यासाठी नसून, त्या नागरिकांना चांगले राहणीमान आणि सुरक्षित परिसर उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाल्यास अतिक्रमणाची समस्या कमी होईल, पर्यावरण सुधारेल आणि संपूर्ण समुदायाला त्याचा लाभ मिळेल, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
यासोबतच, कामगार वर्गासाठी मुंबईत जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, कारण त्यांचा प्रत्यक्ष औद्योगिक आणि सामाजिक विकासावर मोठा परिणाम होतो, असे खंबाटा यांनी नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या झोपु योजनेतील त्रुटींवर ताशेरे ओढले असून, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि विकासाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा भविष्यात ही समस्या आणखी गडद होईल, असा गंभीर इशारा न्यायालयाने दिला आहे.