महापालिका किंवा नगरपालिका निवडणुकीत नागरिक भरघोस मतांनी नगरसेवक निवडून देतात. मात्र, निवडणूक जिंकल्यानंतर जर तो नगरसेवक वॉर्डमधील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असेल, काम करत नसेल किंवा नागरिकांशी संपर्क ठेवत नसेल, तर मतदारांनी काय करायचं, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पुढील पाच वर्षे निवडणुकीची वाट पाहायची का, की मध्येच काही उपाय आहेत?
नगरसेवक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी. रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, शाळा, वीज, कचरा व्यवस्थापन अशा दैनंदिन नागरी सुविधांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा नगरसेवकाकडून असतात. वॉर्डमधील समस्या महापालिकेच्या सभांमध्ये मांडणे, प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणे आणि विकासकामांसाठी शिफारसी करणे ही नगरसेवकांची मुख्य जबाबदारी असते.
मात्र, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की नगरसेवकांकडे थेट प्रशासकीय अधिकार नसतात. कामांची अंमलबजावणी महापालिका आयुक्त आणि अधिकारी करतात. तरीही, नगरसेवक सातत्याने बैठकींना गैरहजर राहत असेल, नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असेल किंवा कोणताही पाठपुरावा करत नसेल, तर त्यावर उपाय उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांसाठी Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949 हा प्रमुख कायदा लागू आहे. या कायद्यातील कलम 13 नुसार, कर्तव्ये न पार पाडणाऱ्या नगरसेवकाला पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे. निष्क्रियता, सार्वजनिक हिताविरुद्ध वर्तन किंवा जबाबदाऱ्या न पाळणे अशा कारणांवर राज्य सरकार कारवाई करू शकते. महापालिकेने तीन-चतुर्थांश बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास तो राज्य सरकारकडे पाठवता येतो.
तथापि, सामान्य नागरिकांना मध्येच थेट नगरसेवक हटवण्याचा अधिकार नसतो. पण याचा अर्थ असा नाही की नागरिकांकडे कोणताही पर्याय नाही. नागरिक महापालिका आयुक्त, उपायुक्त किंवा नगरविकास विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल करू शकतात. काम न झाल्याचे अर्ज, पाठपुराव्याचे पुरावे, फोटो किंवा व्हिडिओ जोडल्यास तक्रारीची दखल घेतली जाण्याची शक्यता वाढते.
RTI (माहिती अधिकार) हा नागरिकांसाठी प्रभावी मार्ग आहे. वॉर्डसाठी मंजूर निधी, प्रस्तावित कामे, प्रत्यक्ष झालेली कामे आणि नगरसेवकाच्या शिफारशी याबाबत माहिती मागवता येते. माहिती उघड झाल्यावर प्रशासनावर दबाव निर्माण होतो.
जर मूलभूत नागरी सुविधा धोक्यात येत असतील आणि प्रशासनही निष्क्रिय असेल, तर नागरिक किंवा सामाजिक संस्था उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करू शकतात. न्यायालय प्रशासनाला थेट निर्देश देऊ शकते.
कायदेशीर मार्गांबरोबरच लोकशाही मार्गही तितकाच महत्त्वाचा आहे. नगरसेवकाच्या कामगिरीचा लेखाजोखा ठेवणे, माध्यमांत प्रश्न उपस्थित करणे आणि पुढील निवडणुकीत योग्य उमेदवार निवडणे हा मतदारांचा सर्वात प्रभावी अधिकार आहे. कारण शेवटी, मतदानातूनच लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला जातो.