Wed. Oct 16th, 2019

आंध्र प्रदेशात खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षण

आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने Andhra Pradesh Employment of Local Candidate in Industries/ Factories Act 2019 ला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये आंध्र प्रदेशच्या सर्व इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फॅक्टरी, पब्लिक आणि प्रायवेट पार्टनरशिपमध्ये असलेले प्रोजेक्टमध्ये 75% नोकरी स्थायिक लोकांना मिळणार आहे. त्यामुळे स्थायिक लोकांना नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आंध्र प्रदेश स्थायिकांना नोकरीसाठी पहिले प्राधान्य देणारे पहिले राज्य आहे.

नेमका नवीन कायदा काय ?

आंध्र प्रदेशमध्ये लागू झालेल्या नव्या कायद्यामध्ये जर स्थानिय स्तरावर प्रशिक्षित लोकं काम करण्यासाठी उपलब्ध नसतील तर त्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

यामुळे आता कंपनी प्रशिक्षित स्थानिक उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊ शकणार नाही.

नव्या कायदानुसार कंपनींना तीन वर्षात स्थायिक लोकांना नोकरी देण्याचे कार्य पूर्ण करायचे आहे.

त्याचबरोबर कंपनींना स्थायिक लोकांना दिलेल्या नोकरीबाबत अहवाल दर तीन महिन्यांनी सरकार द्यावा लागणार आहे.

मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन यांनी विधानसभा निवडणुकांवेळी स्थायिक लोकांना नोकरी देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *