Tue. Sep 27th, 2022

‘आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल क्लेशदायक’ – छगन भुजबळ

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबत दिलेला निर्णय क्लेशदायक आहे. मात्र ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी सर्वांसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल क्लेशदायक असल्याची खंत’, अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच आरक्षण टिकावे यासाठी विरोधी पक्षासह सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याची ग्वाही मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारचे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली निकाल क्लेशदायक असल्याची खंत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने भाजप राज्य सरकार विरोधात आक्रमक झाली आहे. कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात भाजपच्या ओबीसी सेलने मंगळवारी निदर्शने करत सरकारचा निषेध नोंदवला. यावेळी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2021 All rights reserved. | jaimaharashtranews.com.