Thu. May 23rd, 2019

सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण: स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

0Shares

खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात केंद्र सरकाला नोटीस बजावत 3 आठवड्यात उत्तर मागितलं आहे.

केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतही मांडण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.

या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

मात्र केंद्र सरकारने दिलेले आरक्षण घटनेच्या चौकशीत बसते की नाही, याचा अभ्यास केला जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली असून कोर्टाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी 3 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *