Wed. Dec 8th, 2021

काश्मीरमध्ये कलम 35-अ सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट बंदोबस्त  

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या संविधानाच्या कलम 35-अ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर आज म्हणजेच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यात कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

खबरदारी म्हणून काश्मीरमधील अनेक फुटीरतवादी नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

कलम 35-अ बद्दल नेत्यांची वेगवेगळी मते असून सध्या काश्मीरमध्ये तणावाची स्थिती आहे.

मागच्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकणारी भाजपा कलम 35-अ विरोधात आहे.

हे कलम रद्द करावे अशी भाजापाची भूमिका आहे.

काश्मीरमधील 2 प्रादेशिक पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडिपी हे कलम रद्द करण्याच्या विरोधात आहेत.

14 मे 1954 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक आदेश पारित केला होता.

या आदेशान्वये भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम 35 (अ) जोडण्यात आलं.

कलम 35-अ, कलम 370चाच भाग आहे.

कलम 35-अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल.

इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *