Wednesday, April 22, 2026 11:30:01 PM

Maharashtra Budget 2026: अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा! गावगाड्याचा विकासाला मिळणार गती, 1000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावं आता...

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सरकारने अनेक ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा केली आहे.

maharashtra budget 2026  अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा गावगाड्याचा विकासाला मिळणार गती 1000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावं आता

Maharashtra Budget 2026:  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2026-27 चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सरकारने अनेक ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा केली असून, यामध्ये रस्ते, जलमार्ग आणि स्वच्छ ऊर्जेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

गावागावांत पोहोचणार कॉंक्रिट रस्ते  
ग्रामीण भागातील दळणवळण सक्षम करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 1,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली सर्व गावे आता सिमेंट कॉंक्रिटच्या रस्त्यांनी मुख्य प्रवाहाशी जोडली जातील. 

सौर ऊर्जेत महाराष्ट्राचा 'वर्ल्ड रेकॉर्ड'; हरित महाराष्ट्रासाठी मोठी तरतूद
स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवला आहे. 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप' योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे राज्याची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. 2047 पर्यंत पूर्णपणे स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत सरकारने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेसाठी 32,756 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असून, यंदाच्या बजेटमध्ये त्यासाठी 20,000 कोटींची तरतूद केली आहे. याशिवाय, नाशिक येथे अत्याधुनिक 'राज्य जल माहिती केंद्र' उभारले जाईल आणि राज्यात 300 कोटी वृक्ष लागवडीची मोठी मोहीम राबवली जाणार आहे.

हेही वाचा - Maharashtra Budget 2026 : शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारकडून 'वसुधा' योजनेची घोषणा; काय होणार फायदा? वाचा

शेतकरी कर्जमाफी आणि सामाजिक न्यायासाठी निधीचा ओघ
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत जाहीर केली आहे. सामाजिक समतोल राखण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी 23,150 कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 21,000 कोटी रुपयांचा भरघोस निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. 


सम्बन्धित सामग्री