Strait of Hormuz Crisis: मध्यपूर्वेतील तणावाने आता नवे वळण घेतले आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत वाढलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) वर हालचाली मर्यादित करण्याचा कठोर निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत खळबळ उडाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
होर्मुज सामुद्रधुनी ही पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारी अरुंद जलवाहतूक पट्टी आहे. जगातील सुमारे चतुर्थांश तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू याच मार्गाने निर्यात होतो. त्यामुळे या मार्गातील कोणताही अडथळा म्हणजे थेट जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम. तज्ज्ञांच्या मते, जर वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली तर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 150 डॉलरच्या पुढे जाऊ शकतात.
हेही वाचा: PV Sindhu: दुबईत मोठा स्फोट, थोडक्यात बचावली पी.व्ही. सिंधू; थरकाप उडवणारा अनुभव शेअर करत म्हणाली, 'परिस्थिती भयावह...'
इराणच्या सशस्त्र दलातील प्रभावी घटक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps - IRGC) कडून सामुद्रधुनी परिसरात लष्करी हालचाली वाढवल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. समुद्री मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकेने पूर्वीही कठोर भूमिका घेतली आहे; त्यामुळे संभाव्य तणाव आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या घडामोडींचा सर्वाधिक फटका आशियाई देशांना बसू शकतो. भारत, चीन, जपान यांसारख्या अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर मध्यपूर्वेतील तेलावर अवलंबून आहेत. पुरवठा अडथळ्यात आला तर पेट्रोल-डिझेलचे दर झपाट्याने वाढू शकतात. वाहतूक, वीज निर्मिती, उद्योग आणि शेती या सर्व क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होऊन महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा:Israel vs Iran War: पश्चिम आशियात महायुद्धाचा वणवा; इस्रायल, अमेरिका, इराण पाठोपाठ आता 'या' देशाची एन्ट्री
ऊर्जा क्षेत्रातील विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, तेलाचे दर वाढले तर जागतिक शेअर बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. उत्पादन खर्च वाढल्याने अनेक देशांच्या आर्थिक वाढीवर मर्यादा येऊ शकतात. विशेषतः आयात-आधारित अर्थव्यवस्थांना परकीय चलन तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो.
दरम्यान, काही तज्ज्ञ सावध भूमिका घेत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, परिस्थिती तात्पुरती असू शकते आणि राजनैतिक चर्चांद्वारे तोडगा निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र तणाव दीर्घकाळ टिकल्यास जागतिक ऊर्जा सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
एकूणच, होर्मुज सामुद्रधुनीभोवती वाढलेली हालचाल ही केवळ प्रादेशिक प्रश्न राहिलेला नाही. त्याचे पडसाद जगभर उमटू शकतात. ऊर्जा पुरवठा, महागाई, शेअर बाजार आणि भूराजकीय समीकरणे या सर्वांवर या निर्णयाचा प्रभाव दिसू शकतो. पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.