India New Zealand FTA: भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, भारत आणि न्यूझीलंड यांनी सोमवारी 'मुक्त व्यापार करारावर' (FTA) स्वाक्षरी केली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला. या करारामुळे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारताच्या 100 टक्के उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून, यामुळे द्विपक्षीय व्यापाराला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय उत्पादने आता जागतिक स्तरावर गाजवणार वर्चस्व
या करारामुळे वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्न-आभूषणे आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या श्रम-प्रधान क्षेत्रांची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. यापूर्वी न्यूझीलंड भारतीय सिरॅमिक्स, मोटार वाहने आणि सुट्या भागांवर 10 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारत असे. आता हे शुल्क रद्द झाल्याने भारतीय वस्तू न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत इतर देशांच्या तुलनेत स्वस्त आणि प्रभावी ठरतील. तसेच, भारताला उत्पादनासाठी आवश्यक असणारे लाकडाचे ओंडके, कोकिंग कोल आणि धातूंचा भंगार यांसारखा कच्चा माल शुल्कमुक्त उपलब्ध होणार असल्याने उत्पादन खर्च कमी होईल.
संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण आणि टॅरिफ सवलती
भारताने आपल्या एकूण द्विपक्षीय व्यापाराच्या 95 टक्के मूल्याच्या (सुमारे 70.03 टक्के टॅरिफ लाइन्स) उत्पादनांवर शुल्कात सवलती दिल्या आहेत. मात्र, देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे आणि उद्योजकांचे हित जपण्यासाठी 29.97 टक्के संवेदनशील उत्पादनांना यातून वगळले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
दुग्धजन्य पदार्थ: दूध, साय, चीज इत्यादी.
कृषी उत्पादने: कांदे, हरभरा, वाटाणे, मका, बदाम आणि साखर.
इतर: शस्त्रे, दारूगोळा, तांबे आणि ॲल्युमिनियम उत्पादने.
न्यूझीलंडच्या उत्पादनांना मिळणारे फायदे
भारत न्यूझीलंडच्या लाकूड, लोकर, मेंढीचे मांस आणि कच्ची कातडी यांसारख्या 30 टक्के उत्पादनांवरील शुल्क तात्काळ रद्द करणार आहे. उर्वरित 35.60 टक्के उत्पादनांवरील (उदा. पेट्रोलियम तेले, यंत्रसामग्री) शुल्क 3, 5, 7 आणि 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल. याशिवाय मॅनूका मध, सफरचंद आणि कीवी फळांसारख्या उत्पादनांसाठी 'टॅरिफ रेट कोटा' प्रणाली लागू असेल.
हेही वाचा - US-Iran Conflict: वातावरण पुन्हा पेटलं! भडकलेल्या ट्रम्प यांचा इराणला 3 दिवसांचा अल्टीमेटम, म्हणाले, 'तर उडवून लावणार...'
गुंतवणूक आणि भविष्यातील उद्दिष्टे
या करारांतर्गत भारतात एकूण 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जर गुंतवणुकीची ही उद्दिष्टे पूर्ण झाली नाहीत, तर दोन्ही देशांमध्ये समतोल राखण्यासाठी 'पुनर्समतोल कलमाचा' समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, 2024 मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार 2.4 अब्ज डॉलर्स इतका होता, जो या करारामुळे येत्या काळात अनेक पटींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.