भारताच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर भिकेची वेळ; 6 तासांचा धक्का आणि पाकची अर्थव्यवस्था ICU मध्ये

मुंबई – भारतीय जवानांनी अवघ्या 6 तासात पाकिस्तानला हातघाईला आणले आहे. भारत आणि आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती गंभीर संकटात सापडली आहे. युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानचे नुकसान झाले आहे. तसेच शेअर बाजारातील घसरणीमुळे आणि परकीय चलन साठ्यातील झपाट्याने होत असलेल्या घटमुळे पाकिस्तान सरकारने हातघाईला आलं आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय भागीदार म्हणजे पार्टनर्सकडे तातडीच्या आर्थिक मदतीची विनंती केली आहे. पाकिस्तानच्या इकोनॉमिक अफेयर्स विभागाने, एक ट्वीट केले आहे. त्यात त्यांनी, ‘युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीनंतर आंतरराष्ट्रीय कर्जदात्यांनी अधिक मदत करावी.’  

आज IMF ची बैठक होणार आहे. ज्यामध्ये पाकिस्तानला पुढील कर्ज हप्ता द्यायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे या ट्वीटचे विशेष महत्त्व निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानला भीती आहे की भारत या कर्जावर आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकून ते थांबवू शकतो. जर IMF कडून कर्ज मिळालं नाही तर पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचेल. युद्धामुळे दररोज अनेक मिलियन डॉलर्सचा खर्च होत असल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार प्रचंड वाढला आहे.

हेही वाचा -  भारताच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानचा थरकाप! लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना पदावरून हटवले?

स्टॉक एक्सचेंज घसरले, पाकचे निघाले दिवाळे

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कराची स्टॉक एक्सचेंज 1100 अंकांनी घसरून नेपाळ स्टॉक एक्सचेंजपेक्षाही खाली गेला आहे. पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी स्तरावर 320 रुपये प्रति डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. परकीय गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानमधून गुंतवणूक काढून घेतल्यामुळे चलन आणखी घसरलं आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये व्याजदर 23 टक्क्यांवर आणि महागाई दर 36 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

हेही वाचा -  INS विक्रांतने मोडले पाकिस्तानचे कंबरडे! कराचीसह अनेक शहरांमध्ये हल्ले

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, युद्ध जर दीर्घकाळ चाललं तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था 1998 नंतरच्या सर्वात मोठ्या संकटात सापडू शकते. सरकारकडे पगार, अनुदानं आणि आयात बिलं भरण्यासाठी पुरेसे पैसे उरणार नाहीत, असा इशारा पाकिस्तानच्या वित्त मंत्रालयाने दिला आहे. युद्ध चालू ठेवणं आता पाकिस्तानला आर्थिक दृष्टिकोनातून घातक ठरू शकतं. मागील आठवड्यात मूडीज या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही याबाबत इशारा दिला होता.