इस्लामाबाद : पाकिस्तान सध्या बंडाच्या आगीत जळत आहे आणि देशाचे अनेक तुकड्यांमध्ये विभाजन होण्याचा धोका आहे. सिंधपासून बलुचिस्तानपर्यंत स्वातंत्र्याची मागणी वाढत आहे आणि लोकांना पाकिस्तानच्या तावडीतून मुक्तता हवी आहे. बलुचिस्तानच्या नेत्यांनीही पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य घोषित केले आहे आणि देशाच्या इतर भागातही अशीच निदर्शने सुरू आहेत.
पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती खूपच वाईट आहे आणि संपूर्ण देश कर्जाच्या पैशावर चालतोय. दहशतवादाला पाठिंबा देणारा शेजारी देश आपल्या नागरिकांना मूलभूत सुविधाही पुरवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, देशाच्या अनेक भागात बंडाचा आवाज अधिक तीव्र झाला आहे. बलुचिस्तानने आधीच पाकिस्तानच्या ताब्यातून स्वातंत्र्य घोषित केले आहे आणि आता सिंध प्रांतातही बंड सुरू झाले आहे.
सिंध देशाच्या मागणीसाठी निदर्शने
सिंधमधील राष्ट्रवादी गट आणि सामान्य लोक स्वातंत्र्याच्या मागणीवर ठाम आहेत, पाकिस्तान सरकारवर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत आहेत. सिंधू राष्ट्राची वकिली करणाऱ्या एका गटाने अलीकडेच रस्त्यावर उतरून पाकिस्तानी तुरुंगात कैद असलेल्या सिंधी नागरिकांच्या सुटकेची मागणी केली. सिंध प्रांतात, जय सिंध फ्रीडम मूव्हमेंट (JSFM) नावाच्या संघटनेने पाकिस्तानच्या ताब्यातून स्वातंत्र्याची मागणी उठवली आहे.
संघटनेशी संबंधित लोकांचा आरोप आहे की, पाकिस्तान सरकारने सिंध देशाची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादींना खोट्या आरोपांमध्ये अडकवून तुरुंगात टाकले आहे. अशा लोकांना सतत त्रास दिला जात आहे आणि त्यांचे अपहरण करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आंदोलकांचा दावा आहे. सिंध राष्ट्रवादींना तात्काळ सोडण्याची मागणी करत, निदर्शकांनी सरकारला इशारा दिला की जर असे झाले नाही तर संपूर्ण प्रांतात मोठे आंदोलन सुरू केले जाईल.
सिंध स्वातंत्र्य चळवळीचे नेते म्हणतात की, त्यांचे निदर्शन शांततेत सुरू आहे आणि ते त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. सिंध वेगळा देश होईपर्यंत असे निषेध सुरूच राहतील. संघटनेशी संबंधित लोकांनी संयुक्त राष्ट्र संघ, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्यूमन राईट्स वॉच सारख्या जागतिक संघटनांना मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
सिंधमध्ये स्वातंत्र्याची मागणी अनेक दशकांपासून आहे आणि पाकिस्तान सरकारवर तेथील लोकांची सिंधी ओळख आणि अधिकार हिरावून घेतल्याचा आरोप आहे. बलुचिस्तानप्रमाणेच सिंधमध्येही लोकांवर अत्याचार होत आहेत आणि पाकिस्तान सरकारवर येथील लोकांची न्यायालयीन हत्या केल्याचा आरोप आहे. पाकिस्तान सरकार सिंधची सांस्कृतिक ओळख नष्ट करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा - बलुच नेत्यांची पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची घोषणा; सोशल मीडियावर 'Republic of Balochistan announced'चा ट्रेंड
बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची घोषणा
सिंधप्रमाणेच बलुचिस्तानातही पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची मागणी तीव्र झाली आहे. गेल्या आठवड्यात, कार्यकर्ते मीर यार बलोच यांनी सोशल मीडियावर बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती आणि या प्रदेशाला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी भारत सरकारला दिल्लीतील त्यांच्या दूतावासाला मान्यता देण्याची विनंतीही केली.
स्वातंत्र्याच्या लढाईत बलुच लढवय्ये पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराला कडवी लढत देत आहेत. अलीकडेच, जाफर एक्सप्रेसचे अपहरण केल्यानंतर, बलुच लिबरेशन आर्मीने पाकिस्तानी सैन्यावर एक भयंकर हल्ला केला ज्यामध्ये 90 सैनिक मारले गेल्याचे वृत्त आहे. बलुचिस्तानमधील लोक पाकिस्तान सरकारवर भेदभावाचा आरोप करत बऱ्याच काळापासून स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी स्वतःचे सैन्यही तयार केले आहे.
बलुच नेत्यांचा आरोप आहे की पाकिस्तान सरकार त्यांच्या संसाधनांचा वापर करत आहे आणि त्या बदल्यात तेथील लोकांना कोणताही फायदा मिळत नाही. हे देखील बंडाचे सर्वात मोठे कारण आहे. 1947 मध्ये फाळणीच्या वेळी, बलुचिस्तान भारत किंवा पाकिस्तानचा भाग नव्हता आणि ते एक वेगळे राज्य होते. पण, नंतर पाकिस्तानने या संसाधनांनी समृद्ध क्षेत्रावर जबरदस्तीने कब्जा केला आणि त्यामुळे तेथे बेकायदेशीर कब्ज्याविरुद्ध सतत निदर्शने सुरू आहेत.
गिलगिट-बाल्टिस्तानचा विश्वासघात
गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येही बंडाचा आवाज जोरात आहे. हा पाकव्याप्त काश्मीर (POK) चा उत्तरेकडील भाग आहे आणि येथील अतिरेकी संघटनांनी त्यांच्या वेगळ्या देशाचे नाव - बलवारिस्तान म्हणजेच उंचीचा देश - असे निश्चित केले आहे. या संपूर्ण परिसराला पर्वत आणि दऱ्यांनी वेढलेले असल्याने या परिसराची भौगोलिक रचना हे या नावामागील कारण मानले जाते. येथील नेत्यांचा आरोप आहे की पाकिस्तानचे सर्वोत्तम पर्यटन स्थळ असूनही सरकारने या भागाची फसवणूक केली आहे आणि सरकारी योजना येथे पूर्णपणे अंमलात आणल्या जात नाहीत. याच कारणास्तव गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये स्वातंत्र्याची मागणी होत आहे.
पाकिस्तान सरकार गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानते आणि इस्लामाबादमध्ये बनवले जाणारे धोरण या प्रदेशापर्यंत पोहोचत नाही. दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या आवश्यक वस्तू देखील प्रथम पंजाब प्रांत आणि पाकिस्तानच्या इतर महत्त्वाच्या भागात नेल्या जातात आणि नंतर या भागात पुरवल्या जातात. अशा परिस्थितीत, येथील लोक सावत्रपणाच्या वागणुकीला कंटाळले आहेत आणि या भागात अन्नपदार्थांचीही टंचाई आहे.
हेही वाचा - भारताच्या या मित्राने दिली शत्रूला साथ! पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था 50 वर्षांसाठी मजबूत होणार?
पीओके दहशतवाद्यांचा अड्डा बनले आहे
भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरचा अर्धा भाग पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व्यापला आहे आणि तो भाग पीओके म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तानने भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी पीओकेचा वापर केला आहे आणि तेथे दहशतवादी लाँच पॅड आहेत. पीओकेचे लोक पाकिस्तान सरकारच्या धोरणांविरुद्ध उभे आहेत आणि त्यांना भारतात विलीन व्हायचे आहे.
भारतानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि फक्त पीओकेच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानशी बोलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत पाकिस्तान काश्मीर मुद्द्यावर जागतिक युद्ध लढत आहे.