Global Warming 2050 : जागतिक तापमानवाढीचे (Global Warming) संकट आता केवळ चर्चेचा विषय उरला नसून, ते मानवी अस्तित्वासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या एका ताज्या संशोधनाने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे. जर पृथ्वीचे तापमान 2 अंश सेल्सिअसने वाढले, तर 2050 पर्यंत जगातील निम्मी लोकसंख्या म्हणजेच सुमारे 3.80 अब्ज लोक जीवघेण्या उष्णतेच्या विळख्यात असतील, असा खळबळजनक निष्कर्ष या अभ्यासात काढण्यात आला आहे.
भारताला सर्वाधिक फटका बसण्याची भीती
या संशोधनानुसार, वाढत्या उष्णतेचा सर्वाधिक तडाखा भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशिया यांसारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या देशांना बसणार आहे. भारताला या 'उष्णतेच्या लाटेचा' मोठा फटका बसेल, ज्यामुळे आरोग्य, शेती आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 2010 मध्ये जगातील 23 टक्के लोक उष्णतेचा त्रास सहन करत होते, मात्र ही भीषणता आता 41 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा - Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान अपघाताशी साम्य असलेली आणखी एक दुर्घटना; खासदारासह 15 जणांचा करुण अंत
थंड देशही सुटणार नाहीत: दिवसांची संख्या दुप्पट होणार
निसर्गाचा हा कोप केवळ गरम देशांपुरता मर्यादित नसेल. 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, ऑस्ट्रिया, कॅनडा, नॉर्वे आणि स्वीडन यांसारख्या थंड देशांनाही तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागेल. या देशांमध्ये उष्ण दिवसांचे प्रमाण 150 टक्के ते 200 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. विशेष म्हणजे, या देशांमधील घरे अति उष्णतेचा सामना करण्यासाठी बांधलेली नसल्याने, तिथे एअर कंडिशनिंगची (AC) मागणी प्रचंड वाढणार आहे.
1.5 अंश सेल्सिअसचा टप्पा ठरणार निर्णायक
अभ्यासाचे प्रमुख लेखक डॉ. जीसस लिझाना यांच्या मते, तापमानातील वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसचा उंबरठा ओलांडण्यापूर्वीच हीटिंग आणि कूलिंगच्या मागणीत मोठे बदल दिसून येतील. याचा अर्थ असा की, उष्णतेच्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी जगाला आतापासूनच सज्ज व्हावे लागेल. तापमान वाढल्यास मानवी स्थलांतराचा (Migration) मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
भविष्यातील आव्हाने: वीज आणि एसीची वाढती मागणी
उष्णतेपासून वाचण्यासाठी घराघरांत एसी लावले जातील, परिणामी जागतिक स्तरावर विजेची मागणी गगनाला भिडणार आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी केवळ नवीन तंत्रज्ञान पुरेसे नसून, बांधकामांच्या पद्धतीत बदल करणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे अनिवार्य असल्याचे ऑक्सफर्डच्या संशोधकांनी सुचवले आहे.