Cyber Fraud: गुजरातमध्ये सायबर फसवणुकीचे एक अत्यंत धक्कादायक आणि डोळे उघडणारे प्रकरण समोर आले आहे, ज्यामध्ये एका 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्तीला तब्बल 1.47 कोटी रुपयांना गंडा घालण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सायबर सुरक्षा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, फसवणूक करणाऱ्या ठगांनी सीबीआय (CBI), ईडी (ED) आणि इतर प्रमुख सरकारी संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवून या वृद्धाशी संपर्क साधला होता. या संपूर्ण कालावधीत सायबर गुन्हेगारांनी व्हिडिओ कॉल्स आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून एक काल्पनिक कहाणी रचली आणि वृद्धावर बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा खोटा आरोप लावून त्यांना मानसिक जाळ्यात ओढले.
तब्बल 28 दिवस 'डिजिटल अटके'चा छळ
फसवणूक करणाऱ्यांनी या वृद्ध व्यक्तीला सांगितले की, ते गंभीर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत आणि त्यांचा डिजिटल डेटा लीक झाल्यामुळे पोलिसांना याची माहिती मिळाली आहे. हा दबाव अधिक वाढवण्यासाठी गुन्हेगारांनी वृद्धाला तब्बल 28 दिवस 'डिजिटल अटके'त (Digital Arrest) ठेवले. या काळात व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर सतत पाळत ठेवली जात होती. फसवणूक करणाऱ्यांनी वृद्धाला कडक ताकीद दिली होती की, जर त्यांनी ही बाब कुटुंबातील सदस्यांना सांगितली किंवा कोणाकडूनही मदत घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना थेट तुरुंगात जावे लागेल. या भीतीने पीडित व्यक्तीने महिनाभर हा मानसिक छळ सहन केला.
'समझोत्या'च्या नावाखाली 1.47 कोटी रुपये उकळले
वृद्धावर पूर्ण नियंत्रण मिळवल्यानंतर, आरोपींनी त्यांच्या बँक खात्यांमधील निधीची कायदेशीर पडताळणी करण्याच्या बहाण्याने पैसे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, हा कथित खटला कायमचा बंद करण्यासाठी आणि कोर्ट-कचेरीच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी 'सेटलमेंट'च्या नावाखाली आणखी रक्कम उकळली गेली. कायदेशीर परिणामांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आपण हे पैसे देत आहोत, या समजुतीतून त्या वृद्धाने आरोपींच्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये एकूण 1.47 कोटी रुपये ट्रान्सफर केले. सर्व व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर आणि आरोपींचे फोन बंद झाल्यानंतर आपल्याला फसवले गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
गृह मंत्रालयाकडून सतर्कतेचा इशारा
या घटनेची गंभीर दखल घेत गृह मंत्रालयाच्या सायबर विभागाने नागरिकांसाठी विशेष इशारा जारी केला आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कायद्यानुसार "डिजिटल अटक" अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. हा केवळ गुन्हेगारांनी लोकांना घाबरवण्यासाठी आणि त्यांना समाजापासून एकाकी पाडण्यासाठी शोधलेला एक फसवणूकीचा मार्ग आहे. कोणतीही अधिकृत कायदा अंमलबजावणी संस्था, मग ती पोलीस असो, CBI असो वा ED, कधीही फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे कोणाला अटक करत नाही किंवा तपास करत नाही. तसेच फोनवरून पैशांच्या हस्तांतरणाची मागणीही केली जात नाही.
फसवणूक झाल्यास त्वरित '1930' या क्रमांकावर संपर्क साधा
सायबर गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी सरकारने आपली यंत्रणा अधिक बळकट केली आहे. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही अशा प्रकारच्या संशयास्पद कॉल किंवा धमक्या आल्या, तर त्वरित 'राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन'च्या 1930 या क्रमांकावर कॉल करावा, किंवा cybercrime.gov.in या अधिकृत सरकारी पोर्टलला भेट देऊन आपली तक्रार नोंदवावी. ऑनलाईन फसवणूक करणाऱ्यांचे 'भीती' हेच सर्वात मोठे शस्त्र असते. त्यामुळे नागरिकांनी अशा धमक्यांना बळी न पडता तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
