मुंबई : ग्राहकांना 'ॲनालॉग' किंवा 'नॉन-डेअरी' (दुग्धजन्य नसलेले) पनीर दिल्याचा आरोप असलेल्या ठाण्यातील एका रेस्टॉरंटला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा देण्यास नकार दिला. या रेस्टॉरंटचा 'एफएसएसएआय' (FSSAI) परवाना या कारणास्तव निलंबित करण्यात आला होता. "तुम्ही लोकांना सडके अन्न खायला घालत आहात. तुम्ही तुमच्या फलकावर जाहिरात का लावत नाही की तुम्ही बनावट पनीर विकता आणि तुमच्या रेस्टॉरंटमध्ये अस्सल अन्न विकले जात नाही," असे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने उडुपी स्वाद रेस्टॉरंटने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले. या याचिकेत रेस्टॉरंटच्या FSSAI परवान्याच्या निलंबनाला आव्हान देण्यात आले आहे.
रेस्टॉरंटने दावा केला आहे की, अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कोणतीही सुधारणा सूचना, अनुपालन न केल्याचा अहवाल किंवा सुनावणीची संधी न देता, 11 ऑगस्ट रोजी एका स्वयंचलित पोर्टल अधिसूचनेद्वारे त्यांचा परवाना निलंबित केला. याचिकेनुसार, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी 11 जून रोजी रेस्टॉरंटला भेट दिली, त्यांच्या खरेदीच्या नोंदी तपासल्या आणि असा निष्कर्ष काढला की रेस्टॉरंटने बनावट पनीर खरेदी केले होते आणि ते विविध पदार्थांमध्ये वापरून पनीर-आधारित पदार्थ म्हणून विकत होते. अधिकाऱ्यांनी रेस्टॉरंटमधून एक किलो सुटे (लूज) पनीर विकत घेतले आणि त्याचा नमुना तपासणीसाठी एफडीए (FDA) प्रयोगशाळेत पाठवला. 26 जून रोजी सादर करण्यात आलेल्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, हा नमुना 'अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न उत्पादनांची मानके आणि अन्न मिश्रित घटक) विनियम, 2011' अन्वये पनीरसाठी विहित केलेल्या मानकांशी जुळणारा नव्हता आणि त्यात बाह्य चरबी (foreign fat) असण्याची शक्यता होती; त्यामुळे, 'अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006' अन्वये हे उत्पादन 'असुरक्षित' असल्याचे घोषित करण्यात आले.
दरम्यान, 3 जुलै रोजी एफडीए (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभरात 'पनीर' म्हणून विकल्या जाणाऱ्या 'ॲनालॉग पनीर'चे उत्पादन, प्रक्रिया, निर्मिती, पॅकिंग, साठवणूक, वितरण तसेच घाऊक आणि किरकोळ विक्रीवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, रेस्टॉरंटच्या वतीने बाजू मांडताना वकील विशाल हेगडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, एफडीएची अधिसूचना ही स्वतःच्या अटींनुसार 'भविष्यात लागू होणारी' होती. ती 30 जुलै रोजी अंमलात आली, जी रेस्टॉरंटमधून नमुना (सॅम्पल) घेण्याच्या तारखेपासून जवळपास सात आठवड्यांनी होती. तरीही, एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना निलंबित केल्यामुळे रेस्टॉरंटला कामकाज बंद करण्यास भाग पाडले गेले, ज्यामुळे व्यवसायाचे, प्रतिष्ठेचे आणि नावलौकिकाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान तर झालेच, शिवाय उपजीविकेचेही नुकसान झाले, असे वकिलांनी नमूद केले. एफडीएच्या वतीने बाजू मांडताना सहाय्यक सरकारी वकील विक्रांत परशुरामी यांनी सांगितले की, नमुन्यातून काढलेल्या फॅटचे (स्निग्धांशाचे) रिफ्रॅक्टोमीटर रीडिंग 51.67 इतके आढळले, जे विहित केलेल्या 40-44 या मर्यादेपेक्षा जास्त होते. यावरून त्यात बाहेरील फॅट मिसळल्याचे दिसून येते.
न्यायालयाने नमूद केले की, जरी अनुपालनाचा कोणताही औपचारिक अहवाल तयार केला गेला नव्हता, तरीही त्या रेस्टॉरंटचा FSSAI परवाना निलंबित करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने रेस्टॉरंटच्या कृतीमागील औचित्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ग्राहकांना "बनावट उत्पादने" विकून त्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करण्याबाबत न्यायालयाने म्हटले, "केवळ किमतीतील थोड्याशा फरकासाठी तुम्ही असे करता." रेस्टॉरंटला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत न्यायालयाने म्हटले, "काही काळ तुम्हालाही त्रास सहन करावा लागेल. हे पदार्थ खाल्ल्यामुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागला, त्यामुळे तुम्हालाही शिक्षा भोगावीच लागेल. तुम्हाला कोणताही अंतरिम दिलासा मिळणार नाही. एखादा पदार्थ नक्की काय आहे, हे न सांगता जर तुम्ही तो लोकांना खायला घालत असाल, तर तुम्हाला शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा रेस्टॉरंट्सविरुद्ध ग्राहकांनी ग्राहक मंचाकडे जाऊन नुकसानभरपाईची मागणी केली पाहिजे." न्यायालयाने FDA ला या याचिकेवर आपले म्हणणे नोंदवण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.
