Fake Supreme Court Order: एका अल्पवयीन मुलाचे अपहरण आणि हत्या केल्याप्रकरणी जुलै 2004 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला शंकर अराध्या नावाचा कैदी सुप्रीम कोर्टाच्या बनावट आदेशाच्या आधारे तुरुंगातून बाहेर पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नोव्हेंबर 2018 मध्ये सेंट्रल जेलमधून सुटका झाल्यानंतर हा आरोपी तब्बल 8 वर्षे सामान्य नागरिकासारखा मोकाट फिरत होता. या खळबळजनक प्रकरणाची चौकशी करताना तपासाची चक्रे फिरली असून, तत्कालीन मुख्य अधीक्षक आणि सध्याचे तुरुंग उपमहानिरीक्षक (DIG) एम. सोमशेखर यांच्यासह इतर दोषींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
6 लाख रुपयांची लाच आणि बनावट कागदपत्रांचा बनाव
तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण कटामागे तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले असून दोषी कैद्यांच्या विभागात कार्यरत असलेल्या श्रीकांत एस. या सहायकाने 2 नोव्हेंबर 2018 च्या तारखेचा सुप्रीम कोर्टाचा खोटा सुटका आदेश तयार केला होता. आरोपी शंकरच्या पत्नीने पतीला सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केली असता श्रीकांतने 12 लाख रुपयांची मागणी केली होती, मात्र अखेर 6 लाख रुपयांत व्यवहार ठरला. बनावट आदेश सादर केल्यानंतर अवघ्या 11 दिवसांनी, म्हणजेच 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी शंकरची तुरुंगातून कायदेशीर पडताळणी न करता सुटका करण्यात आली. विशेष म्हणजे यापूर्वी पॅरोलवर असताना फरार झालेल्या या कैद्याला 2018 मध्येच तीन वेळा प्रत्येकी 15 दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता.
तक्रार प्रलंबित राहणे आणि पोलीस महासंचालकांची कारवाई
शंकरची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सुटका झाल्याची एक अंतर्गत तक्रार तब्बल 4 वर्षे धूळ खात पडून होती. कर्नाटक तुरुंग विभागाचे पोलीस महासंचालक (DGP) आलोक कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीला गती दिली. त्यानंतर 20 मे 2026 रोजी बेंगळुरू सेंट्रल जेलच्या प्रभारी अधीक्षकांनी परप्पना अग्रहारा पोलीस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद नोंदवली आणि चौकशीचा बडगा उगारला.
म्हैसूरमधून कैद्याला पुन्हा अटक आणि उपमहानिरीक्षक जाळ्यात
तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर आरोपी शंकर सुरुवातीला बेंगळुरू आणि नंतर म्हैसूर येथे ओळख लपवून राहत होता. पोलिसांनी जुलै 2026 मध्ये त्याचा शोध घेऊन त्याला पुन्हा बेड्या ठोकल्या. यासोबतच बनावट आदेश तयार करणारा श्रीकांत, शंकरची पत्नी आणि तत्कालीन मुख्य अधीक्षक एम. सोमशेखर यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
तपासाची व्याप्ती आणि प्रशासकीय चौकशी
सुप्रीम कोर्टाचा बनावट आदेश नेमका कोणी आणि कसा छापला, तो तुरुंग अधिकाऱ्यांपर्यंत कसा पोहोचवला गेला आणि यात आणखी कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात होता, याचा सखोल तपास सध्या पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण तुरुंग प्रशासनाच्या सुरक्षेवर आणि कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा – जंतर-मंतरवर आंदोलने का होतात? त्यासाठी कोणाची परवानगी घ्यावी लागते? जाणून घ्या नियमांची A To Z माहिती
