Ahmedabad Serial Blasts: गुजरात उच्च न्यायालयाने 2008 च्या अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणावर आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे. विशेष न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश वैध ठरवत, उच्च न्यायालयाने तब्बल 38 दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. याशिवाय गुन्ह्यात सामील असलेल्या इतर 11 जणांना सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षाही न्यायालयाने कायम ठेवली. या भीषण हल्ल्यातील पीडितांना न्याय देताना उच्च न्यायालयाने मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये, तर 200 पेक्षा जास्त गंभीर जखमींना प्रत्येकी 1 लाख रुपये आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
अवघ्या 70 मिनिटांत हादरले होते शहर
हा काळाकुट्ट इतिहास 26 जुलै 2008 रोजी घडला होता, जेव्हा अहमदाबाद शहर अवघ्या 70 मिनिटांच्या कालावधीत लागोपाठ झालेल्या 21 भीषण स्फोटांनी हादरून गेले होते. या सुनियोजित आणि अमानुष दहशतवादी हल्ल्यात 56 निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. दहशतवाद्यांनी जाणीवपूर्वक गर्दीची ठिकाणे निवडली होती, ज्यात नरोडा, बापू नगर, सरखेज आणि हाटकेश्वर यांसारख्या सार्वजनिक बाजारपेठा, बस गाड्या आणि थेट रुग्णालयांचा समावेश होता.
रुग्णालयांना लक्ष्य करत क्रूरतेचा कळस
तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे बॉम्ब सायकलवर बांधलेल्या टिफिन बॉक्समध्ये अत्यंत चाणाक्षपणे लपवून ठेवण्यात आले होते. यातील अनेक स्फोट अहमदाबाद महानगरपालिका परिवहन सेवेच्या (AMTS) बसेसमध्ये घडवून आणण्यात आले, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था छिन्नविछिन्न झाली होती. या हल्ल्यातील सर्वात क्रूर भाग म्हणजे, पहिल्या स्फोटांनंतर साधारण 40 मिनिटांनी दोन प्रमुख रुग्णालयांच्या आवारात बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. आधीच्या स्फोटांमधील रक्तबंबाळ जखमींना उपचारासाठी आणले जात असतानाच हा दुसरा हल्ला करण्यात आला होता.
'दुर्मिळातील दुर्मिळ' गुन्हा आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई
या थरकाप उडवणाऱ्या घटनेनंतर तब्बल 14 वर्षांनी, म्हणजेच 2022 मध्ये विशेष सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावली होती. न्यायालयाने या संपूर्ण कटकारस्थानाला 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' श्रेणीत ठेवून 38 आरोपींना मृत्यूदंडाची कठोर शिक्षा सुनावली होती. भारतात एकाच वेळी 38 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची ही देशाच्या न्यायिक इतिहासातील पहिलीच मोठी घटना ठरली होती.
उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारची याचिका
कनिष्ठ न्यायालयाच्या या शिक्षेला आव्हान देत आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, राज्य सरकारनेही या नराधमांची फाशी कायम राहावी यासाठी भक्कमपणे याचिका दाखल केली होती. कायद्यानुसार, दोषी व्यक्तीला फाशी देण्यासाठी उच्च न्यायालयाची अंतिम मंजुरी अनिवार्य असते; त्यामुळेच कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे अपील उच्च न्यायालयात चालवले गेले, जिथे अखेर दोषींची याचिका फेटाळण्यात आली.
