काठमांडू – नेपाळमध्ये अलीकडे उसळलेल्या जनरेशन-झेड आंदोलनादरम्यान तुरुंगातून पळून गेलेल्या हजारो कैद्यांपैकी मोठ्या संख्येने कैदी पुन्हा परतले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एकूण 14,558 कैदी विविध तुरुंगांतून बाहेर पडले होते. त्यापैकी 7,735 कैदी परत तुरुंगात दाखल झाले असून, काहींनी स्वेच्छेने परत येण्याचा मार्ग स्वीकारला तर काहींना सुरक्षा दलांनी पकडले. मात्र, अजूनही 6,813 कैदी फरार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत दहा कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे तुरुंग परिसरात तणावाचे वातावरण असून, पोलिसांनी शोधमोहीम तीव्र केली आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अभियान राबवून फरार कैद्यांना पकडण्यास सुरुवात केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या कार्यवाहक पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या 74 लोकांच्या घटनेची चौकशी होईल आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केलं की, विद्यमान सरकारला संविधान दुरुस्ती किंवा शासनपद्धतीत बदल करण्याचा अधिकार नाही, ते फक्त आगामी संसदीय निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
कार्की यांनी भ्रष्टाचारविरोधी पावले उचलण्याबाबतही आश्वासन दिलं. “देशात चांगलं प्रशासन आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असं त्या म्हणाल्या. त्यांनी 5 मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करावं, असंही आवाहन केलं.
दरम्यान, माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी आंदोलकांवर गोळीबाराचा आदेश दिल्याचा आरोप फेटाळला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, पोलिसांकडे स्वयंचलित बंदुका नसतानाही आंदोलनादरम्यान अशा शस्त्रांचा वापर झाल्याचा आरोप चुकीचा आहे. त्यांनी घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.
दोन दिवस चाललेल्या हिंसक आंदोलनादरम्यान तब्बल 75 लोकांचा मृत्यू झाला होता. आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे संविधान बदल आणि शासन पद्धतीत सुधारणा या होत्या. या पार्श्वभूमीवर देशातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, अजूनही फरार कैद्यांचा शोध प्रशासनासाठी मोठं आव्हान ठरत आहे.
