Sunday, March 08, 2026 12:34:49 PM

The Kerala Story 2 Controversy: 'द केरला स्टोरी 2' चित्रपटाला कोर्टाचा दणका; प्रदर्शनापूर्वीच केंद्र आणि निर्मात्यांना हायकोर्टाची नोटीस

या चित्रपटाच्या टीझरमधील विधानांवरून केरळ उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, सेन्सॉर बोर्ड आणि निर्मात्यांना नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागवले आहे.

the kerala story 2 controversy द केरला स्टोरी 2 चित्रपटाला कोर्टाचा दणका प्रदर्शनापूर्वीच केंद्र आणि निर्मात्यांना हायकोर्टाची नोटीस

The Kerala Story 2 Controversy:  पहिल्या भागावरून देशभर उठलेले वादाचे वादळ अद्याप शांत होत नाही, तोच 'द केरला स्टोरी 2 - गोज बियाँड' हा चित्रपट पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडला आहे. या चित्रपटाच्या टीझरमधील विधानांवरून केरळ उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, सेन्सॉर बोर्ड आणि निर्मात्यांना नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागवले आहे.

नेमका आक्षेप काय?
पेशाने जीवशास्त्रज्ञ असलेल्या श्रीदेव नंबुदिरी यांनी या चित्रपटाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या मते, चित्रपटाचा टीझर केवळ प्रक्षोभकच नाही, तर तो एका विशिष्ट राज्याची प्रतिमा मलिन करणारा आहे. याचिकेतील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

चुकीचे चित्रण: चित्रपटात केरळ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील मुलींची कथा दाखवण्यात आली आहे. मात्र, चित्रपटाचे नाव केवळ 'द केरला स्टोरी' ठेवल्यामुळे अशा घटना केवळ केरळमध्येच घडत असल्याचा चुकीचा संदेश जातो.

धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची भीती: लग्नाचे आमिष, धर्मांतर आणि लोकसंख्या बदलाचे जे दावे टीझरमध्ये करण्यात आले आहेत, त्यामुळे समाजात जातीय द्वेष आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

केरळची बदनामी: या चित्रपटामुळे केरळच्या संपूर्ण लोकसंख्येला कलंकित केले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.

27 फेब्रुवारीच्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार?
दरम्यान, हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे दोन महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. यातील पहिली मागणी म्हणजे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर आणि वितरणावर तातडीने बंदी घालण्यात यावी. तसेच यातील दुसरी मागणी म्हणजे केंद्र सरकारने यासंदर्भातील 'फेरविचार याचिकेवर' (Revision Petition) निर्णय घेईपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखून धरावे.

हेही वाचा - Rashmika-Vijay Wedding: रश्मिका-विजयच्या लग्नाची जय्यत तयारी; निमंत्रण पत्रिकेसोबत पाहुण्यांना मिळणार 'जम्बो गिफ्ट बॉक्स'

कोर्टाची भूमिका आणि पुढील पाऊल
न्यायालयाने निर्मात्यांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. आता सेन्सॉर बोर्ड आणि केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे चित्रपटसृष्टीसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडथळा येणार की चित्रपट नियोजित वेळीच पडद्यावर झळकणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.


सम्बन्धित सामग्री